स्थानकांवरील स्टॉल्सवरील खाद्यपदार्थासाठी वापण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर पुन्हा बंदी घालण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अमान्य केली. लाखो प्रवासी रोज लोकलचा प्रवास करतात, हे लक्षात घेता अशी बंदी घालणे कितपत योग्य, असा सवाल करीत न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली.
‘रेल परिषद’ने प्लास्टिकच्या विक्रीवर पुन्हा बंदी घालण्यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. स्थानकांवरील स्टॉल्सवर खाद्यपदार्थ प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून विकले जातात आणि मोठय़ा प्रमाणात प्रवासी या पिशव्या रुळांवर फेकून देतात. त्याचा परिणाम पावसाळ्यात पाहायला मिळतो. या पिशव्यांमुळे पाणी साचते आणि लोकलसेवा ठप्प होते. दोन दिवसांपूर्वीही त्याची पुनरावृत्ती झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. रेल्वेने खाद्यपदार्थासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घातली होती. त्याचा चांगले परिणामही पाहायला मिळाले. मात्र रेल्वेने नंतर ही बंदी उठवली. त्यामुळे न्यायालयाने ही बंदी पुन्हा घालण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देण्याची मागणी याचिकार्त्यांकडून करण्यात आली.
