बाह्य़ परीक्षकाऐवजी केवळ अंतर्गत परीक्षकांच्या उपस्थितीत प्रात्यक्षिके उरकण्याची मोकळीक कनिष्ठ महाविद्यालयांना मिळाल्याने बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या गुणदानात गैरप्रकार होण्याची भीती व्यक्त होते आहे.
बारावीच्या २०१३ च्या प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू होतील. विज्ञान शाखेच्या भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित आणि जीवशास्त्र या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा दोन परीक्षकांच्या उपस्थितीत पार पडतात. यात एक अंतर्गत (संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाचे) व एक बाह्य़ परीक्षक असणे बंधनकारक होते. परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता यावी, यासाठी १९७५ पासून ही पद्धत अंमलात होती. मात्र, या वर्षीपासून बाह्य़ परीक्षकाची अट काढून दोन्ही परीक्षक कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नेमण्याची मोकळीक ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा’ने दिली आहे. म्हणजेच, महाविद्यालयांना एकही बाह्य़ परीक्षक न नेमता प्रात्यक्षिके उरकता येणार आहेत.
वास्तविक हा नियम मंडळाने दोन वर्षांपूर्वी दहावीला लागू केला होता. गेली दोन वर्षे दहावीच्या बहुतेक प्रात्यक्षिक परीक्षा या शाळा अंतर्गत परीक्षकांच्या उपस्थितीतच पार पडत आहेत. परंतु, अभियांत्रिकीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी २०१४- १५ या शैक्षणिक वर्षांपासून बारावीचे गुणही ग्राह्य़ धरले जाणार असल्याने बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या गुणांना पुढील काळात फार महत्त्व येणार आहे. त्यातच या वर्षीपासून २० गुणांचे प्रात्यक्षिक ३० गुणांचे करण्यात आले आहे. त्यामुळेही प्रात्यक्षिक परीक्षा गुणांची टक्केवारी वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. पण, मंडळाने परीक्षकांच्या बाबतीतले नियम शिथील करून सर्व जबाबदारी कनिष्ठ महाविद्यालयांवरच सोपवायचे ठरविल्याने गैरप्रकार वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
बाह्य़ परीक्षक असतानाही गुणदानात गैरप्रकार होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे, पूर्वीची व्यवस्था ही फार आदर्श होती, असे म्हणता येणार नाही, असे मंडळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. बाह्य़ परीक्षकांच्या नेमणुकीवर भत्त्यापोटी होणारा खर्च वाचविण्यासाठीही ही पद्धत बंद केल्याचे म्हटले जात आहे.
‘कनिष्ठ महाविद्यालयांचे अकरावी- बारावीसाठी खासगी कोचिंग क्लासेससमवेत ‘टायअप’ करून विद्यार्थ्यांना गळाला लावतात. आता विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचे ३० टक्के गुणही हातात आल्याचा फायदा घेत कनिष्ठ महाविद्यालये आपले खिसे भरतील,’ अशी भीती ‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघा’चे सरचिटणीस प्रा. अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. मंडळाने या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
