मुंबईच्या नवीन विकास आराखडय़ात सरसकट आठ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाणार नसून पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊनच तो दिला जाईल. मुंबईत होणारी नागरिकांची, वाहनांची गर्दी, अग्निशमन यंत्रणेच्या मर्यादा लक्षात घेऊन पर्यावरण, प्रदूषणाचा विचार करुन एफएसआय दिला जाईल. सगळीकडे गगनचुंबी इमारतींना मुक्त परवाना असे होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. महापालिकेने जाहीर केलेला विकास आराखडा प्रस्तावित असून तो अंतिम झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले.
मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ावरुन वादंग सुरु आहे. आठ एफएसआयमुळे मोठय़ा प्रमाणावर गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतील आणि पायाभूत सुविधा कोसळून पडतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर खडसे यांना विचारता ते म्हणाले, माझी यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. गगनचुंबी इमारती उभ्या रहात असताना मलनिसारण, पाणी, वाहने, पार्किंग अशा अनेक मुद्दय़ांचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येक प्लॅटधारकाकडे किमान दोन मोटारी असतील, हे गृहीत धरले पाहिजे. इमारतीत पार्किंगची सोय असली तरी ती वाहने रोज रस्त्यांवर येणार असून रस्त्यांची लांबी-रुंदी तर वाढत नाही. या सर्व बाबींचा विचार एफएसआय मंजुरीसाठी केला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
ग्रँट रोड येथील नाना चौक परिसरात सध्या २२ टॉवर असून आणखी ४० टॉवर्सचे प्रस्ताव आले आहेत. या परिसरात जर ६२ टॉवर झाले, तर तेथे रस्त्यांची अवस्था काय आहे आणि वाहतुकीचे काय होईल, असा सवालही खडसे यांनी केला.
‘आराखडा अंतिम नाही’
पालिकेने जाहीर केलेला आराखडा प्रस्तावित असून तो अंतिम नाही. जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पालिकेची समिती त्यावर विचार करुन अंतिम आराखडा निश्चित करुन राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. तेव्हा योग्य वेळी सरकार विचार करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
