सध्या आकारास येत असलेल्या नव्या विकास नियोजन आराखडय़ात खारफुटी, मिठागरे आणि समुद्रकिनाऱ्यालगतचा भाग आकसला असून तब्बल २० किलोमीटरने मुंबईचा विस्तार झाल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. मात्र तरी फेरीवाले, रिक्षाचालक, गिरणी कामगार, नाका कामगार यांना त्यात स्थान मिळू शकलेले नाही. काही ठिकाणच्या कोळीवाडय़ांची, तसेच गावठाणांची गणणा झोपडपट्टय़ा म्हणून करण्यात आली आहे. तर अनेक आरक्षित भूखंड त्यातून अदृश्य झाल्याचा आरोप करीत सामाजिक संस्थांनी पालिकेला धारेवर धरल्याने मुंबईचे शांघाय करायला निघालेल्या प्रशासनावर सारवासारव करण्याची वेळ आहे.
मुंबईचा २०१४-३४ या कालावधीसाठीच्या नव्या विकास आराखडय़ा तयार केला असून त्यावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात येत आहेत. हा आराखडा पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करण्यात आला असून यूडीआरएल, युवा, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस, प्रजा, आयआयटी, के-वेस्ट फेडरेशन, एच-वेस्ट फेडरेशन आदी स्वयंसेवी संस्थांनी त्यातील तब्बल ६०० त्रुटी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. मुंबईचे सध्याचे आकारमान ४३७ चौरस किलोमीटर इतके आहे. मात्र नव्या आराखडय़ात ते ४५७ चौरस किलोमीटर दर्शविण्यात आले आहे. किनाऱ्यालगतचा भाग ८० टक्क्यांनी, तर खारफुटी ३० टक्क्यांनी कमी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार नव्या आराखडय़ात आढळून आला आहे.
या आराखडय़ात कोळीवाडे, गावठाणांचा उल्लेख झोपडपट्टय़ा असा करण्यात आला आहे. मासळी सुकविण्याच्या जागा, समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या जागांचा आराखडय़ात उल्लेख नाही. भविष्यात ‘झोपू’ योजनेच्या माध्यमातून ते बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव त्यामागे असल्याचा आरोपही स्वयंसेवी संस्थांनी केली. धारावी, मनोरी, विमानतळ परिसर, आणिक आगार, वांद्रे रेक्लमेशन आदी परिसर विशेष नियोजन विभागाच्या गोंडस नावाखाली आराखडय़ातून वगळण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात या परिसराला महापालिकेकडून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. असे असतानाही हा परिसर आराखडय़ातून वगळण्यात आला आहे. विद्यमान विकास नियोजन आराखडय़ातील निम्मे मोकळे भूखंड नव्या आराखडय़ात गायब झाले आहेत. अग्निशमन दलाचे केंद्र, मोनो-मेट्रो रेल्वेची कारशेड, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या जागा, आदिवासी पाडे, बेस्ट बस आगार, उद्याने, मैदाने आदी नव्या आराखडय़ातून गायब झाले आहे. काही मोकळ्या भूखंडांचा वापर व्यावसायिक वापर म्हणून दाखविण्यात आला आहे. ससून डॉक वाहतूक क्षेत्र म्हणून दर्शविण्यात आले आहे. या सर्व त्रुटी दूर करून मुंबईच्या विकासासाठी परिपूर्ण असा आराखडा तयार करावा, अशी सूचना यूडीआरएलचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी
केली.
या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी बैठक आयोजित करावी, सूचना आणि हरकती मागविण्याची मुदत वाढवावी, विद्यमान सर्व गोष्टी आराखडय़ात नमुद कराव्यात आदी मागण्या सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आल्या. दरम्यान, नव्या आराखडय़ात अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र प्रदर्शित करण्यात आलेल्या आराखडय़ात त्या दाखविलेल्या नाहीत. अन्यथा तो वाचता आला नसता, अशी सारवासारव इमारत प्रस्ताव आणि विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता राजीव कुकनूर यांनी केली. सूचना-हरकती मागविण्याच्या मुदतीमुध्ये वाढ करण्याबाबत आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
