महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. एकूणच शिवसेनेच्या मागणीवर राज्य शासन गंभीर नसून, रेसकोर्सबाबत सध्या सुरू असलेला वाद थंडावल्यावर भाडेपट्टा वाढवून दिला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. रेसकोर्सच्या जागेत उद्यान उभारण्याची मागणी करीत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतचे संकल्पचित्र रविवारी मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. आपल्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे यांचा दावा फेटाळून लावला. उद्धव ठाकरे यांनी आपली भेट घेऊन संकल्पचित्र सादर केले. त्यांना कोणतेही आश्वासन दिलेले नसून, असे आश्वासन कोण देते का, असा सवाल केला. एकूणच शिवसेनेच्या मागणीवर मुख्यमंत्रीही फारसे गंभीर दिसत नाहीत. शिवसेनेची मागणी मान्य केल्यास सरकार शिवसेनेच्या दबावापुढे झुकले, असा संदेश जाईल. निवडणुकीच्या तोंडावर असा संदेश जाणे चुकीचे असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यातूनच लगेचच रेसकोर्सचा भाडेपट्टा वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही. सध्या सुरू असलेला वाद थंडावल्यावरच मग निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत प्राप्त झाले आहेत. यापूर्वीही १९९४ मध्ये भाडेपट्टा संपल्यावर २००४ मध्ये त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती याकडे मुंबई पालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी लक्ष वेधले आहे.
