राज्यातील सुमारे २.४० लाख सहकारी संस्थांवर निवडणुकांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या रखडपट्टीत सहकार विभागाकडून अद्याप प्रस्तावच आलेला नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी हात वर केले. त्यामुळे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील एकाकी पडले आहेत.
नव्या सहकार कायद्यानुसार या संस्थांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी निवडणुका होणे बंधनकारक असून कोणत्याही परिस्थितीत संचालक मंडळास मुदतवाढ देता येत नाही. या प्राधिकारणाच्या आयुक्तपदी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यावरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यातही एकमत होत नसल्यामुळे गेल्या काही महिन्यापासून प्राधिकरणाचा प्रस्ताव फायलीतच अडकला आहे.
सहकारावरील आपली हुकूमत कायम ठेवण्यासाठी सहकार विभागात प्रदीर्घकाळ घालविलेल्या आणि आपल्या खास मर्जीतील एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची या महत्त्वाच्या जागेवर वर्णी लावण्याबाबतचा प्रस्ताव सहाकरमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला होता. मात्र ही जबाबदारी कौशल्याने सांभाळू शकणाऱ्या स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्याची तेथे वर्णी लावण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इरादा आहे. त्यामुळे एका नव्हे तर काही अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव द्या, त्यातून योग्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव परत पाठविल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू होती. खुद्द हर्षवर्धन पाटील यांनीही प्राधिकरणाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविल्याचे अनेकवेळा सांगितले. बुधवारी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, प्राधिकरण स्थापन करावेच लागणार असून सहकार विभागाकडून अद्याप प्रस्तावच आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव येताच त्याला मान्यता देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
