भांडवली मूल्याधारित नवीन करप्रणालीनुसार लागू करण्यात येत असलेला मालमत्ता कर मुंबईकरांना जून २०१३ पर्यंत भरावा लागेल. मुदतीमध्ये मालमत्ता कर न भरणाऱ्यावर दंड व जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे निक्षून सांगत पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी कर वसुलीला मुदतवाढ देण्याबाबत भाजपने केलेल्या मागणीला केराची टोपली दाखविली.
मुंबई महापालिकेच्या २०१३-१४ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पावर महासभेत तब्बल ४० तास चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये १०७ नगरसेवक सहभागी झाले होते. सीताराम कुंटे यांच्या निवेदनानंतर गुरुवारी पहाटे सहा वाजता या अर्थसंकल्पाला महासभेने मंजुरी दिली. मालमत्ता कराची देयके भरण्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी भाजपचे दिलीप पटेल यांनी केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सीताराम कुंटे यांनी दिलीप पटेल यांची मागणी फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कराची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून करण्यात येत आहे. ३१ मार्च २०१२ पर्यंत मालमत्ता करापोटी ९०१८.४५ कोटी रुपये थकित आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी ३० जून २०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता आणखी मुदतवाढ देता येणार नाही. जूनपर्यंत मालमत्ता कराचा भरणा न करणाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक आणि जप्तीची कारवाई करण्यात येईल.
स्थानिक संस्था कर लागू करणार
सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने मुंबईमध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यास कडाडून विरोध केला आहे. मात्र पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्धार २०१३-१४ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला दिलेल्या उत्तरात व्यक्त केला आहे.
आयुक्तांना आली चक्कर
दिवसभर कामाचा ताण आणि रात्रभराचे जागरण यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना चक्कर आली आणि ते आपल्या आसनावर कोसळले. नगरसेवकांच्या मागण्यांवर आयुक्त जेमतेम १५ मिनिटे बोलले अन् त्यांना चक्कर आली. कामाच्या ताणामुळे तसेच रात्री काहीच खाल्ले नसल्यामुळे सीताराम कुंटे यांना मधुमेहाचा त्रास झाला. त्यामुळे त्यांना चक्कर आली.