अभ्युदयनगर पुनर्विकासाचा तिढा, बांधकाम निविदेला सातव्या मुदतवाढीनंतरही प्रतिसाद नाही, आठव्यांदा मुदतवाढ देण्याची म्हाडावर नामुष्की

अभ्युदयनगरचा रखडलेला पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोतीलालगनरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सी अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी मुंबई मंडळाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पुनर्विकासासाठी निविदा मागविण्यात आली. मात्र या निविदेला विकासकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने मंडळाने निविदेला पहिली मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीनंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने दुसरी मुदतवाढ देण्याची वेळ मंडळावर आली आणि असे करत मंडळाने तब्बल सात वेळा निविदेला मुदतवाढ दिली. सातवी मुदतवाढ १३ फेब्रुवारीला संपुष्टात आली. मात्र या मुदतीतही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे निविदेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. एकूणच आता आठव्यांदा निविदेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर ओढवली आहे.

आठव्या मुदतवाढीनुसार आता २७ फेब्रुवारीपर्यंत इच्छुक कंपन्यांकडून निविदा सादर करून घेण्यात येणार आहेत. आठव्या मुदतवाढीत निविदेला प्रतिसाद मिळेल का महत्त्वाचा प्रश्न मंडळापुढे आहे. दरम्यान, या मुदतवाढीत प्रतिसाद मिळाला नाही तर पुढे निविदा, पुनर्विकासाबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा याबाबत म्हाडाकडून थेट राज्य सरकारला विचारणा केली जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याविषयी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांना विचारले असता त्यांनी मुदतवाढीत काय होते ते पाहू, त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ असे सांगितले. एकूणच अभ्युदयनगर पुनर्विकासाच्या निविदेला मुदतवाढीवर मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने मंडळाची चिंता वाढली आहे.

अभ्युदयनगर पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशांना ४९९ चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला होता. पुनर्विकासाच्या व्यवहार्यता अभ्यासानुसार इतक्याच क्षेत्रफळाचे घर देणे शक्य होते. मात्र रहिवाशांनी ४९९ चौरस फुटांच्या घराला विरोध करत ६५० चौरस फुटांच्या घराची मागणी केली. ही मागणी मान्य करून ६३५ चौरस फुटांच्या घरांच्या अनुषंगाने मंडळाने निविदा मागविल्या. पण आता हीच अट विकासकांना अडचणीच ठरत आहे, ६३५ चौरस फुटांची घरे देत पुनर्विकास करणे विकासकांना व्यवहार्य वाटत नसल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता निविदेबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा असा प्रश्न मंडळासमोर आहे.