शाळांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय नाही, केवळ सर्वेक्षण सुरू -राजेंद्र दर्डा

राज्यात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना टाळे ठोकण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने घेतला नसून सध्या केवळ सर्वेक्षण सुरू आहे. एकाही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही किंवा जेथे गरज असेल, तेथे एका विद्यार्थ्यांसाठीही शाळा सुरू ठेवली जाईल. त्याचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पत्रकारांना सांगितले. मात्र कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांपासून ठराविक अंतरात शासकीय किंवा अनुदानित व त्याच माध्यमाची शाळा उपलब्ध असल्यास या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या १४ हजार शाळा बंद करणार, हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या जाणार, अशा बातम्या प्रसिध्द झाल्याने दर्डा यांनी सरकारची भूमिका मांडली. राज्यात एक लाख ३ हजार शाळा असून सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून केवळ सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. यामध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या १२७८९ शाळा असून १० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या ३७७६ शाळा आहेत. या शाळांच्या परिसरात चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अर्धा किमी परिसरात, सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना २ किमी परिसरात अन्य शाळा उपलब्ध आहे का, याबाबत सर्वेक्षणात चित्र स्पष्ट होईल. अनुदानित किंवा शासकीय आणि त्याच माध्यमाची शाळा या अंतराच्या मर्यादेत उपलब्ध असली पाहिजे. तर कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेसाठी स्कूलबस किंवा एखादे वाहन उपलब्ध करता येईल. पण परिस्थिती पाहून योग्य वेळी विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेत पाठविले जाईल. सध्या तरी तसा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे दर्डा यांनी सांगितले.
मात्र सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, गडचिरोली यासारख्या डोंगराळ किंवा दुर्गम भागात, पाडय़ांमध्ये एखादी शाळा असेल, त्याबाबत एकजरी विद्यार्थी असेल, तरी ती शाळा सुरू ठेवली जाईल. जेथे विद्यार्थ्यांना पर्याय उपलब्ध आहे, तेथे मात्र कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करावे लागेल. हे पैसे वाचविण्यासाठी ठरविलेले नाही. शिक्षण हक्क तरतुदींचे पालन सरकार पूर्णपणे करीत असून विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत शिक्षकांचे प्रमाण राज्यात चांगले आहे. या एकत्रीकरणात कोणत्याही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही. त्याला जवळच्या शाळेत सामावून घेतले जाईल. सर्वेक्षणाला किती कालावधी लागेल, हे सांगता येणार नाही, असे दर्डा यांनी नमूद केले.