मुंबई: जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सहा दिवस झाले तरी हा संप मिटण्याची चिन्हे नसून संपात सहभागी झालेल्या संघटनांच्या समन्वयन समितीने या आठवडय़ासाठी संपकरी कर्मचाऱ्यांना कार्यक्रम आखून दिला आहे.आवश्यक सेवांचा खोळंबा होणार असला तरी संपकरी ठाम आहेत.
उद्या, सोमवारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्य सचिवांनी चर्चेसाठी पाचारण केले आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी १४ मार्चपासून संप पुकारला आहे. सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात सरकारने जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबद्दल निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचारी संघटनांची भूमिका होती. चर्चेतून तोडगा निघू शकलेला नाही. सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी, संपात सहभागी झालेल्या इतर संघटनांचे कर्मचारी यांच्यात दोन बैठका झाल्या. यातून काहीच तोडगा निघाला नाही.
कर्मचाऱ्यांचा संपाचा सहावा दिवस आहे. यामुळे अत्यावश्यक सेवा कोलमडून पडली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांत अडथळा येत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने लक्षवेध सप्ताह पाळायचे ठरवले आहे. यात सोमवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील कर्मचारी दुपारी १२ ते १२.३० या वेळेत थाळीनाद करून सरकारचा धिक्कार करणार आहेत. बुधवारी काळा दिवस पाळला जाणार आहे. सर्व कर्मचारी काळे झेंडे घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर
आक्रोश मोर्चा घेऊन जाणार आहेत. शुक्रवारी कर्मचारी माझे कुटुंब माझी पेन्शनह्ण हे अभियान राबवणार आहेत. यामध्ये सर्व कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन निषेध करतील.
दरम्यान, राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सोमवार मुख्य सचिव श्रीवास्तव दुपारी १२ वाजता चर्चा करणार आहेत. सध्या अधिवेशन सुरू असल्यामुळे राजपत्रित अधिकारी महासंघ २८ मार्चपासून संपात सहभागी होणार असल्याचे घोषित केले आहे.
जोपर्यंत सरकार जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेविषयी काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहणार आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांना पुढील कार्यक्रम दिला आहे.
– विश्वास काटकर, समन्वयक, राज्य शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना
मुख्य सचिवांसोबत बैठक आहे. या बैठकीत काय चर्चा होते यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
– ग. दि. कुलथे, संस्थापक सल्लागार, राजपत्रित अधिकारी महासंघ
