न्यायदानाच्या प्रक्रियेत विलंब लागू नये, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार आग्रही आहे. मात्र असे असले तरी मुंबई शहरात न्यायालयांच्या इमारती बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण राज्य सरकारतर्फेच देण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी यासाठी आग्रही असणाऱ्या राज्य सरकारच्या दरबारीच न्यायालयांसाठी अधिक इमारतींची मागणी करणारा उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव अडकून पडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुंबईत टॉवर संस्कृतीला फोफावण्यासाठी जागांची अडचण आड येत नाही, पण अतिरिक्त न्यायालयांसाठी मात्र जागा उपलब्ध नसल्याची सबब सरकारकडून सांगितली जाते. अतिरिक्त न्यायालयांसाठी इमारत बांधण्याबाबतच्या अनेक प्रस्तावांना याच सबबीखाली प्रतिसाद मिळालेला नसल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली.
सरकारच्या उदासीनतेमुळे मुंबई-पुण्यात प्रलंबित खटल्यांची आधीच मोठी असलेली संख्या आणखीन वाढत जाईल, अशी भीतीही सूत्रांनी व्यक्त केली.
मुंबईतील ७५ महानगर दंडाधिकारी न्यायालयांत सुमारे ३.८६ लाख म्हणजे प्रत्येक न्यायालयात पाच हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित असून दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढतच आहे. दयनीय स्थितीबाबत मुंबईखालोखाल पुण्याचा क्रमांक लागतो. पुण्यातही ७५ कनिष्ठ न्यायालयांत २.२४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. या परिस्थितीचा फटका न्यायदानाच्या प्रक्रियेला बसत असून तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांची संख्याही उत्तरोत्तर वाढत आहे.
२००४ मध्ये झालेल्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या परिषदेनुसार, जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र व दिवाणी न्यायाधीशांनी प्रत्येकी ५०० प्रकरणे, तर कनिष्ठ न्यायालयांनी ६०० प्रकरणे हाताळणे अनिवार्य आहे. परंतु वास्तवात ही संख्या दुप्पटीहून अधिक आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त न्यायालयांची नितांत गरज आहे. मात्र तसे होत नसल्याने न्यायाधीशांची संख्या वाढविता येत नाही.
मूलभूत सुविधांअभावी न्यायदान प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याची स्थिती कथन करणारा पत्रव्यवहार उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे तीन महिन्यांपूर्वी सरकारकडे करण्यात आला होता. मात्र त्यावर अजूनही सरकारकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे या सूत्रांनी सांगितले.
धोकादायक इमारतीत न्यायदान
अनेक कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज जीर्ण इमारतींमध्ये चालते. तेथे किमान सुविधांचाही अभाव आहे. मुंबईत दादर आणि विक्रोळी दंडाधिकारी न्यायालये तर हाऊसिंग सोसायटय़ांमध्ये आहेत आणि त्याच्या दुरुस्तीच्या खर्चावरून उच्च न्यायालयातच सुनावणी सुरू आहे. या इमारती एवढय़ा जीर्ण आहेत की तेथे सुनावणीच्या निमित्ताने जाणाऱ्यांच्या जीवालाही धोका आहे. हीच गत माझगाव न्यायालयाची आहे. या न्यायालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती युद्धपातळीवर होण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालय प्रशासनाने सरकारला कळविले आहे.
