मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णयाला कोणतीही अंतरिम स्थगिती नाही. त्यामुळे, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवानग्यांसाठी अदानी रियाल्टी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे कायद्यानुसार अर्ज करू शकते. तसेच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय देखील या अर्जावर योग्य तो निर्णय घेऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले. हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे कंत्राट अदानी रियाल्टीला मिळाले होते.
सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली.
तत्पूर्वी, हा भूखंड सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित केला जाऊ शकतो, असा दावा एमएसआरडीसीच्या वतीने करण्यात आला. तर, या भूखंडावरील बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे, ही याचिका वेळेपूर्वीच करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. दुसरीकडे, भूखंड व्यावसायित क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवान्यांसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज करण्याची मुभा देण्याची मागणी अदानी रियाल्टीच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर, भूखंड विकसित करण्याला कोणतीही अंतरिम स्थगिती नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भूखंड सीआरझेडमध्ये नाही
अदानी रियाल्टीने या प्रकरणी यापूर्वीच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा भूखंड सीआरझेड क्षेत्रात येत नसल्याचा दावा केला होता. याचिका खोट्या तथ्यांवर आधारलेली आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा करून अदानी रियाल्टीने चेन्नईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंगच्या अहवालाचा दाखला प्रतिज्ञापत्रात दिला होता. मुंबईच्या मंजूर किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेनुसार या भूखंडाची पाहणी करण्यात आली व हा भूखंड सीआरझेडमध्ये येत नसल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला.
पर्यावरण नियमांचे पालन आवश्यक
सागरी मार्गासाठी भराव टाकून तयार केलेली जागा ही मंजूर केलेल्या मर्यादेतच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, वांद्रे रेक्लेमेशन येथील व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात येणारा भूखंड हा सीआरझेडमध्ये येत नाही आणि तेथे केला जाणारा कोणताही विकास आवश्यक नियमांचे पालन करून केला जाईल, असे म्हटले होते.
