होमिओपॅथी डॉक्टरांना ‘अॅलोपॅथी’साठी मनाईच

होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथी किंवा आधुनिक वैद्यक चिकित्सा पद्धतीनुसार उपचार करण्यास परवानगी देणारा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे चर्चेला येण्याआधीच काही काँग्रेस मंत्र्यांच्या आक्षेपांमुळे पुन्हा एकदा बारगळला आहे.
आयुर्वेदप्रमाणे होमिओपॅथी डॉक्टरांनाही अॅलोपॅथीनुसार चिकित्सा करू देण्याच्या प्रस्तावाचा गेली दोन वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांकडून पाठपुरावा सुरू आहे. अॅलोपॅथी चिकित्सा पद्धती आणि आधुनिक औषधोपचारांची माहिती करून देणारा एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर होमिओपॅथी डॉक्टरांना अशी परवानगी देता येऊ शकेल, असा हा प्रस्ताव आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू देणे हा रुणाच्या जीवाशी खेळ असून त्याला विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या संस्थांनी विरोध केला आहे. यामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांना मागील दारातून अॅलोपथी डॉक्टर म्हणवून घेण्याची संधी मिळणार आहे. त्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. पण, ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची गरज भरून काढण्याच्या नावाखाली राष्ट्रवादीकडे असेल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत गेली दोन वर्षे या प्रस्तावाचे घोडे पुढे दामटवले जात आहे. परंतु, अॅलोपॅथी उपचार करण्याचा परवाना मिळाल्यानंतर हे डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन रूग्णसेवा करतील याची खात्री काय, असा प्रश्न आहे. तरीही काही होमिओपॅथी अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांच्या दबावामुळे हा प्रस्ताव मार्गी लागण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’ने या प्रस्तावाला वारंवार कडाडून विरोध केला आहे. ‘सेंट्रल काऊन्सिल ऑफ होमिओपॅथी’ने सुरवातीलाच या प्रस्तावावर नकारात्मक सूर आळवला होता. मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय चर्चेला आल्यानंतर त्यांनी ‘मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया’चे मत जाणून घेण्याचे आदेश दिले.
विभागाने त्यानंतर आपला प्रस्ताव ‘एमसीआय’ला पाठवला. पण, ‘एमसीआय’कडून उत्तर न आल्याने विभागाने पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रवादीचे काही नेते यात आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. त्यातच काँग्रेसचे आरोग्य खात्याचे मंत्री सुरेश शेट्टी आणि शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी गेल्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येण्याआधी झालेल्या मंत्र्यांच्या अनौपचारिक चर्चेत या प्रस्तावावर आक्षेप घेतल्याने या प्रश्नाला राजकीय वळण लागले आहे. काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या आक्षेपांमुळे शेवटच्या क्षणी हा प्रस्ताव विभागाला गुंडाळून ठेवावा लागल्याची चर्चा आहे.