आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांनी कुठल्याही प्रकारचे प्रदूषण केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देणारे फलक जागोजागी लावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले आहेत. तर कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांनीही स्वच्छतेचे भान ठेवण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर नाशिकमधील गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेला निधी फेब्रुवारीअखेरीपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहे. परंतु हा निधी वेळेत दिला गेला नाही तर राज्य सरकारने हा निधी उपलब्ध करावा, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गोदावरीत स्नान करण्यासाठी देशभरातून कोटय़वधी भाविक व साधू-महंत दाखल होणार आहेत. त्यामुळे या सिंहस्थापूर्वी गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी आणि गोदावरीला प्रदूषणाच्या जोखडातून मुक्त करावे, या मागणीसाठी ‘गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंच’चे राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी अ‍ॅड्. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत आधी दिलेल्या अहवालात ‘नीरी’ने आगामी कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर सुधारणा केल्या आहेत. त्याची दखल घेत न्यायालयाने गोदावरी प्रदूषणमुक्त ठेवण्याच्या दृष्टीने हे आदेश दिले.
गोदावरी पात्र प्रदूषित करणाऱ्यांवर जल कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. शिवाय कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी आवश्यक असलेली जमीन सरकारने तात्काळ ताब्यात घ्यावी. न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती या सगळ्याची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय गोदावरी प्रदूषणाबाबत ‘नीरी’ने दिलेला अहवाल नाशिक पालिकेने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावरून मराठीतून प्रसिद्ध करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्याकरिता बॅरिकेड्सने ते सुरक्षित करावे, असेही न्यायालायने म्हटले आहे. ‘नीरी’च्या शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी दोन हजार कोटींची गरज आहे. परंतु केंद्र सरकारतर्फे हा निधी उपलब्धच करून दिला जात नाही. परिणामी प्रदूषणमुक्तीच्या योजना राबविता येत नाहीत. या उपक्रमासाठी पालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अशा तिघांकडून निधी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. मात्र केंद्र सरकारतर्फे त्याबाबत काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने फेब्रुवारीअखेरीपर्यंत आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि केंद्र सरकारने वेळेत निधी उपलब्ध करून न दिल्यास राज्य सरकारने तो उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले.
