दिवाळीच्या जल्लोषात सामाजिकतेचे भान विसरून कानठळय़ा बसवणारे फटाके वाजवणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठी पोलिसांनी थेट मूळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२५ डेसीबलपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्या फटाक्यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन पोलिसांतर्फे उच्च न्यायालयाला देण्यात आले.
शांतता क्षेत्रात सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी की नाही याविषयी सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलीस, ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात काम करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संघटना, महापालिका, राज्याचे सांस्कृतिक संचालनालयाचे अधिकारी, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदींना पाचारण केले होते. दिवाळीमध्ये ध्वनी व हवेचे प्रदूषण सर्वाधिक होते आणि त्यासाठी फटाकेच जबाबदार असतात हे लक्षात घेऊन पोलिसांनी कानठळ्या बसविणारे फटाके विकलेच जाऊ नयेत याची खबरदारी घ्यावी, अशी अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये निर्देश दिले आहेत. मात्र त्यांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. तसेच अनेक विक्रेत्यांना या निर्देशांची माहितीही नसते. अशा विक्रेत्यांना या निर्देशांची माहिती दिली जाईल. मात्र तरीही या विक्रेत्यांनी निर्देशांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सहआयुक्त सदानंद दाते व पोलीस उपायुक्त प्रताप दिघावकर यांनी या बैठकीत दिले.
शांतता क्षेत्रासाठी समिती
शांतता क्षेत्रातील सांस्कृतिक कार्यक्रमासंदर्भात परवानगीसाठी येणाऱ्या आयोजकांचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. मात्र, ही एकच समिती असावी की विभागश: समित्या असाव्यात, हे पुढील सुनावणीत निश्चित केले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. सांस्कृतिक कार्यक्रम व शांतता क्षेत्राचे नियम यात समन्वय आवश्यक असल्याने अशी समिती नेमली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. साधारणपणे व्यक्तीचे बोलणे ५५ ते ६० डेसिबलचे असते. मात्र शांतता क्षेत्रातील ध्वनिप्रदूषणाची पातळी ५० डेसिबलची ठेवण्यात आली आहे. ही मर्यादा उचित आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
