उत्सवाच्या काळात आवाजविषयक तसेच वाहतुकीच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांना मांडव उभारण्यासाठी व ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यासाठी परवानगी देताना त्यांच्याकडून अनामत रक्कम घ्यावी आणि उल्लंघन केल्यास ती रक्कम जप्त करण्यासह नव्याने परवानगी न देण्याची कारवाई करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला केली. अशा मंडळांना पुन्हा परवानगी मिळतेच कशी, असा सवालही न्यायालयाने केला. या मुद्दय़ावर न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिकांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत त्यांनीही आपले म्हणणे मांडण्याची सूचना केली.
डॉ. महेश बेडेकर यांनी अ‍ॅड्. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी ही सूचना केली. उत्सवादरम्यान मोठय़ा प्रमाणात ध्वनी नियमांचे आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते. परिणामी त्याचा नाहक त्रास ठाण्यातील नागरिकांना सहन करावा लागतो. वर सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांना नव्याने परवानगी दिली जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार करूनही मंडळ वा आयोजकांवर काहीच कारवाई होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही आणि त्यांना पुन्हा परवानगी कशी दिली जाते, असा सवाल न्यायालयाने केला. मंडळ वा आयोजकांना परवानगी देताना नियमांचे उल्लंघन केले जाणार नाही अशी हमी त्यांच्याकडून लिहून घेण्याची, अनामत रक्कम त्यांच्याकडून घेण्याची आणि उल्लंघन केल्यास ही रक्कम जप्त करण्याची व पुन्हा परवानगी न देण्याची कारवाई करण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी सरकारला केली. तसेच या मुद्दय़ावर राज्यातील सर्व पालिकांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत त्यांनीही आपले म्हणणे मांडावे, अशी सूचना केली.
