मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही नॉन- क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र बंधनकारक

राज्य सरकारने मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य करताना शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गासाठी नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करून नाॅन- क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट बंधनकारक केली आहे.

त्याच धर्तीवर राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून त्याएवजी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार एसईबीसी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्यांनाच आठ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. परिणामी केवळ उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या आधारे शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेणाऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे.