मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील आदिवासींच्या नोकऱ्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या बिगरआदिवासी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून संरक्षण देण्यात आले आहे, मात्र खऱ्या आदिवासींना राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही अतिक्रमित जागा रिक्त करून, त्या आदिवासी उमेदवारांमधून भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी आदिवासींसाठी विशेष भरती मोहीम राबिवण्याचा घेतलेला निर्णय अद्याप कागदावरच आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खोटया जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे बिगर आदिवासींनी बळकावल्या असल्याचा वाद २५ वर्षांपासून सुरू आहे.
हेही वाचा >>> “मुलांची झोप पुरेशी व्हावी, या दृष्टीने शाळांच्या वेळा बदलण्याबाबत विचार व्हावा,” राज्यपालांच्या सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुद्ध जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. त्यासंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सर्व विभागांना व कार्यालयांना सूचना दिल्या होत्या. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर बिगरआदिवासींच्या सेवा वर्ग करून, ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत आदिवासींच्या जागा रिक्त करून घ्याव्यात, असे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्थ कार्यालयांना सांगितले होते. रिक्त होणाऱ्या जागा अनुसूचित जमातीमधून भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबिवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही मोहीम सुरू करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, करोना साथीमुळे विशेष भरती मोहीम राबविता आली नाही, त्यानंतर आर्थिक अडचणीमुळे भरतीवर निर्बंध आले, त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु करता आली नाही. परंतु आता राज्य शासनाच्या सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर पदभरती सुरू करण्यात आली आहे, बिंदुनामावलीप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या रुक्त जागाही भरल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील आदिवासींच्या नोकऱ्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या बिगरआदिवासी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून संरक्षण देण्यात आले आहे, मात्र खऱ्या आदिवासींना राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही अतिक्रमित जागा रिक्त करून, त्या आदिवासी उमेदवारांमधून भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी आदिवासींसाठी विशेष भरती मोहीम राबिवण्याचा घेतलेला निर्णय अद्याप कागदावरच आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खोटया जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे बिगर आदिवासींनी बळकावल्या असल्याचा वाद २५ वर्षांपासून सुरू आहे.
हेही वाचा >>> “मुलांची झोप पुरेशी व्हावी, या दृष्टीने शाळांच्या वेळा बदलण्याबाबत विचार व्हावा,” राज्यपालांच्या सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुद्ध जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. त्यासंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सर्व विभागांना व कार्यालयांना सूचना दिल्या होत्या. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर बिगरआदिवासींच्या सेवा वर्ग करून, ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत आदिवासींच्या जागा रिक्त करून घ्याव्यात, असे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्थ कार्यालयांना सांगितले होते. रिक्त होणाऱ्या जागा अनुसूचित जमातीमधून भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबिवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही मोहीम सुरू करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, करोना साथीमुळे विशेष भरती मोहीम राबविता आली नाही, त्यानंतर आर्थिक अडचणीमुळे भरतीवर निर्बंध आले, त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु करता आली नाही. परंतु आता राज्य शासनाच्या सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर पदभरती सुरू करण्यात आली आहे, बिंदुनामावलीप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या रुक्त जागाही भरल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
