एसटीच्या जाहिरातीची एकही जागा परस्पर शासनाला दिली जाणार नाही – परिवहनमंत्री

एसटीचा स्थानक परिसर व आवारात वर्षानुवर्षे विविध जाहिराती प्रसिध्द केल्या जात असून त्यातून काही कोटी रुपये उत्पन्न महामंडळाला मिळत आहे. या जागा शासनाच्या जाहिरात विभागाने परस्पर हडप केल्या असून त्यावर बळजबरीने अतिक्रमण केले आहे. या जागांवर शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. निविदापूर्व बैठक नुकताच माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने आयोजित केली होती. कोट्यवधी रुपये उत्पन्न देणाऱ्या एसटीच्या जाहिरातींच्या जागांवरील शासनाचे अतिक्रमण होत असल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले. याबाबत बुधवारी विधान भवनात श्रीरंग बरगे यांनी प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. एसटीची एकही जागा परस्पर शासनाला दिली जाणार नाही, असे आश्वासन सरनाईक यांनी यावेळी दिले.

एसटीचा स्थानक परिसर व आवारातील जागांवर शासनाच्या व खासगी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठीची निविदाही काढण्यात आली होती व निविदापूर्व बैठक (प्रीबिड) माहिती व तंत्रज्ञान संचनालयाने घेतली केली होती. याला एसटी महामंडळाने पत्र पाठवून आक्षेप घेतला असून यापूर्वी पाच वर्षांच्या करारावर या जाहिरातीच्या जागा भाडेतत्वावर घेणाऱ्या कंपनीनेही आक्षेप घेतला होता, असे बरगे यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळाने बस स्थानकावरील होर्डिंगद्वारे जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी यापूर्वीच ६० कोटी रुपयांचे कंत्राट पाच वर्षे कालावधीकरिता दिले असून दुसऱ्या एका खासगी संस्थेला एलसीडी व डिजिटल जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी १२ कोटी ५० लाख रुपयांचे कंत्राट दिले. त्यातून महामंडळाला उत्पन्न मिळत असून शासनाला त्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करायच्या असल्यास महामंडळाने नियुक्त केलेल्या अधिकृत परवानाधारक कंत्राटदारामार्फत केंद्र शासनाने स्वीकृत केलेल्या सवलतीच्या किमान दरात जाहिराती प्रसिद्ध करता येतात. अशाच प्रकारे जाहिराती करण्यात आलेल्या आहेत. शासनाच्या कोणत्याही विभागाला थेट बस स्थानकावर जाहिरात करण्याचे अधिकार नाहीत. असे असताना नियम पायदळी तुडवून १४० जागा परस्पर हडप केल्याचे निविदेत म्हटले आहे.