कर नाहीत, ‘करून दाखविणे’ही नाही!

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सारे काही सपक ! !
‘लोकसत्ता’ने सोमवारी दिलेले वृत्त खरे  ठरले
नवे करही नाहीत आणि नवे काही ‘करून दाखविणे’ही नाही.. असा सपक अर्थसंकल्प मांडून, आहे त्या सेवासुविधांवरच विसंबून राहण्याचा सहनशीलतेचा कानमंत्र मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून दिला.
मुंबईकरांवर कोणतीही थेट करवाढ लादत नसल्याचा डांगोरा पिटत ८६.१० लाख रुपये शिलकीचा २७,५७८.६७ कोटी रुपयांचा २०१३-१४ या वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना, येत्या वर्षांत जकातीला रामराम ठोकून पर्यायी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याची घोषणा आयुक्तांनी स्थायी समितीत केली. पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, आरोग्य, रस्ते, मंडया आदीसाठी नेहमीप्रमाणेच भरीव तरतूद दाखविण्यात आली असली तरी मुंबईसाठी कोणताही नवा प्रकल्प मात्र आगामी वर्षांत उभा राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या जकातीद्वारे आगामी वर्षांत ७७४० कोटी रुपये, मालमत्ता करापोटी २२५९.६६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. गतवर्षी ते अनुक्रमे ७०२५ कोटी रुपये व २१५६.८२ कोटी रुपये इतके होते.
मध्य वैतरणा प्रकल्प ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पूर्णत: कार्यान्वित होईल आणि मुंबईला प्रतिदिनी ३८० दशलक्ष लिटर वाढीव पाणीपुरवठा होईल, असा विश्वासपूर्ण दावा आयुक्तांनी केला आहे.    असेही आयुक्तांचेच म्हणणे आहे. ‘आशियातील अग्रगण्य शहर’ म्हणून मुंबईचा लौकिक कायम राखण्याकरिता आणि त्यादृष्टीने सुरू असलेले प्रयत्न वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने नव्या वर्षांचा अर्थसंकल्प आखण्यात आल्याचे आयुक्तांनी म्हटले असले, तरी मुंबईचे पर्यावरण, वाहतूक, पार्किंगची समस्या, आदी कायम भेडसावणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस योजना मात्र अर्थसंकल्पात नाहीत.  पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी नवी उपाययोजना नसली तरी प्रदूषणकारी घटकांचे मोजमाप करण्यासाठी तीन नवी स्वयंचलित वायू सर्वेक्षण केंद्रे मात्र उभारण्यात येणार आहेत. ध्वनिप्रदूषणावर उपाययोजना नसली तरी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्याकरिता नवी ध्वनिमापन यंत्रेही मुंबईत दहा ठिकाणी बसणार आहेत. सुंदर, ‘फलकमुक्त’ मुंबईचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी फलकमुक्तीच्या या मोहिमेत काही अपवादही केले जातील असे संकेतही आयुक्तांनी दिले आहेत.
आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांत मात्र नव्या योजनांचा समावेश दिसतो. येत्या वर्षांतच महापालिकेच्या शाळा खाजगी संस्थाकडे सोपविण्याचा विचार महापालिका प्रशासन गांभीर्याने करत असल्याचे संकेतही आयुक्तांनी दिले आहेत. या शाळा चालविण्यासाठी खाजगी संस्थांसोबत भागीदारी करण्याची तयारीही प्रशासनाने चालविली असून, खाजगी संस्थांच्या शिक्षकांसह शाळांचे संपूर्ण व्यवस्थापनच खाजगी संस्थांकडे सोपविण्याचाही पालिकेचा विचार आहे.
आयुक्तांचा कबुलीजबाब
*  मुंबईला दररोज होणाऱ्या एकूण पाणीपुरवठय़ापैकी तब्बल ३० टक्के, म्हणजे ९०० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाते.
* पाण्याचा हा अपव्यय पूर्णपणे रोखणे शक्य नाही.
* पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण दररोज ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न करणेच शक्य.
* मुंबईतील दररोज निर्माण होणाऱ्या साडेसहा हजार टन घनकचऱ्याच्या शास्त्रोक्त प्रक्रियेसाठी २००९-१० पासून अनेक प्रकल्प आखण्यात आले, पण अजूनही त्यामध्ये फारशी प्रगती नाही