प्राजक्ता कदम
कोणत्याही न्यायालयाच्या आवारात ‘येथे नोटरी करून मिळेल’ अशा पाटय़ा हमखास पाहायला मिळतात. अनेक वेळा विविध कायदेशीर बाबींकरिता नोटरी करावी लागते. एखादा करारनामा करताना सामान्यत: ते नोटरीकृत करण्याचा कल असतो. परंतु ती कशी करावी हे अनेकांना माहीत नसते. त्यामुळे नोटरी म्हणजे नेमके काय ? त्याचा कायदेशीर फायदा काय? वैधता काय? नोटरी कोण करून देऊ शकतो? त्यासाठी किती शुल्क द्यावे लागते? या सगळय़ांबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते.
नोटरी (लेखप्रमाणक) करणे म्हणजे एखाद्या कागदपत्राला कायदेशीर मान्यता मिळवून देणे. प्रत्येक व्यवहारावर कायद्याची मोहोर उमटवण्यासाठी प्रत्येक जण न्यायालयात जाऊ लागला, तर न्यायालयांचे काम कैकपटीने वाढेल. हे सर्व टाळण्यासाठी नोटरी पद्धती उदयास आली. कागदपत्रांची सत्यता पडताळणे, त्यांचे परीक्षण करणे आणि त्या व्यवहाराची नोंद ठेवणे ही कामे नोटरीच्या अखत्यारीत येतात. आर्थिक व्यवहारांतील फसवणूक रोखण्यासाठी आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी दस्तावेजाने नोटरी केलेल्या व्यवहारांमधील पक्षांना खात्री देण्याची अधिकृत प्रक्रिया म्हणजे नोटरी होय. मुख्यत: बँकिंग व्यवहारात आवश्यक कागदपत्रे किंवा न्यायालयीन कागदपत्रे नोटरीकृत करणे अनिवार्य असते. १९६२ सालच्या नोटरी अधिनियमानुसार, कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करणे हे नोटरीच्या कार्यकक्षेत येते.
वकिली क्षेत्रात किमान दहा वर्षे कार्यरत असलेले खुल्या वर्गातील वकील या पदासाठी पात्र असतात. तर अनुसूचित जाती व जमातीसाठी ही अट सात वर्षांची आहे. न्यायालयीन क्षेत्रात सदस्य म्हणून काम केलेली वा कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधीन असलेल्या विशेष पदावर काम केलेली व्यक्तीही नोटरी होण्यासाठी पात्र आहे.
नोटरी दस्तावेज प्रमाणित वा सत्यापित करू शकतात. नोटरी एक वचनपत्र वा पैसे किंवा स्वीकरणासाठी विनिमय देयकही सादर करू शकतात. ते व्यवहार करण्यायोग्य कागदपत्रे तयार करू शकतात. याशिवाय शपथपत्र लिहून घेणे, दिवाणी वा फौजदारी खटल्यात पुरावे नोंदविण्यासाठी आयुक्त म्हणून काम करणे, बंधपत्र आणि चार्टर्ड पार्टीजसारखे व्यापारी कागदपत्र तयार करणे याशिवाय मध्यस्थ वा लवाद म्हणूनही नोटरी काम करू शकतो. नोटरीचे कामकाज करारनामा नोटरीकृत करणे, मृत्युपत्र नोटरीकृत करणे, मुखत्यारपत्र नोटरीकृत करणे, मुद्रांक दस्तीवर तयार केलेले प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे, तसेच कोणी मूळ कागदपत्रे आणि त्याची नकलप्रत घेऊन त्यांच्याकडे गेले, तर त्याची सत्यप्रत करून द्यायचे असते. परंतु अनेक जण पैसे आणि वेळ वाचवण्यासाठी नोटरीचा लाल शिक्का असावा या गोंधळात नोटरी करून घेतात. मात्र नोटरी अधिनियमानुसार, नोटरी करायचा दस्तावेज अभिलेखात नोंद होणे आवश्यक असते. ती सरकारी नोंदच असते. हा अभिलेख भरला की जिल्हा न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तपासणीसाठी जमा केले जाते.
मौल्यवान मालमत्तांच्या कागदपत्रांसाठी पावती प्रामुख्याने आवश्यक असते. त्यात करार, तारण इत्यादींचा समावेश आहे. पावतीमुळे दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करणाऱ्याने ती स्वेच्छेने केल्याचे निश्चित होते. दुसरे म्हणजे, साक्षीपत्रावर स्वाक्षरी करून स्वाक्षरीकर्ता कागदपत्रांच्या सत्यतेची पुष्टी करतो. चालक परवाना, वैद्यकीय नोंदी, शाळा-महाविद्यालय प्रवेश इत्यादींसाठी मूळ प्रमाणपत्र सत्यापित करण्याची आवश्यकता भासू शकते. नोटरी केलेले कागदपत्र ही गरज पूर्ण करू शकते. सर्व कायदेशीर दस्तऐवज नोटरी करणे अनिवार्य नाही. परंतु काही प्रकरणांमध्ये दस्तऐवज नोटरीकृत करणे अनिवार्य आहे. दस्तऐवज नोटरीकृत केले नाहीत तर त्याच्या कायदेशीर वैधतेवर संशय निर्माण होऊन अशी कागदपत्रे न्यायालयात मान्य केली जात नाहीत.
नोटरी कायद्याप्रमाणे साधी नोटरी आणि नोंदणीकृत नोटरी यात फरक नाही. भारतातील नागरिक व परदेशातील नागरिक नोटरीसमोर उपस्थित राहून त्यांच्याकडील दस्तावेज नोटरीकृत करून घेऊ शकतात. नोटरीने त्याच्याकडील अभिलेखात दस्तावेजांची नोंद करणे कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक नोंद दस्तावर नोंदणी क्रमांक लिहिणे कायद्याप्रमाणे आवश्यक आहे. नोटरी कायद्यानुसार, नोटरी म्हणून नियुक्त व्यक्तीला एखाद्या कराराची अंमलबजावणी किंवा करारावरील सह्यम स्वत: समक्ष केल्याचे सत्यापित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र करार नोटरी करणे म्हणजे नोंदणी करणे नव्हे. नोटरी कायदा आणि नोंदणी कायदा याचा नीट विचार केल्यास, एखाद्या नोटरी म्हणून नियुक्त व्यक्तीला एखाद्या कराराची अंमलबजावणी किंवा करारावरील सह्या स्वत:समक्ष केल्याचे सत्यापित करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे, त्याने त्या करारास नोंदणीपासून सूट मिळत नाही अथवा कायदेशीरपणा प्राप्त होत नाही. नोंदणीकृत करार हा नेहमीच नोटरी केलेल्या करारापेक्षा उजवा ठरतो. कारण नोंदणीकृत करार हा कायदेशीर असतो. नोंदणीकृत कराराचे अभिलेख नोंदणी विभागाद्वारे जतन केले जाते आणि ते सार्वजनिक अभिलेख आहेत. कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही नोंदणीकृत कराराची साक्षांकित प्रत मिळविता येते. याउलट हे फायदे केवळ नोटरी केलेल्या कराराला नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. नावात दुरुस्ती असेल, शिक्षणात खंड पडला असेल तर त्यासाठी काढावे लागणारे अंतराबाबतचे प्रमाणपत्र (गॅप सर्टिफिकेट) अशा बऱ्याच कामांसाठी नोटरीकडे जावे लागते. नोटरीबाबतच्या लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत काही वकिलांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जाते. मात्र केंद्र सरकारने कोणत्या कामासाठी किती रुपये नोटरी शुल्क आकारायचे हे कायद्यात नमूद केले आहे. दस्तऐवज वा करारनामा यांच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क हे त्यातील रकमेनुसार ठरवले आहे. १० हजार रुपयांपर्यंतच्या नोटरीसाठी हे शुल्क ५० रुपये आहे. तर १० ते २५ हजारांपर्यंतच्या नोटरीसाठी शंभर रुपये आहे. २५ ते ५० हजार रुपयांच्या नोटरीसाठी १५० रुपये व ५० हजार रुपयांपुढील नोटरीसाठी ते २०० रुपये आहे. दस्तावेज किंवा कराराच्या वचनचिठ्ठीसाठीही लेखाप्रमाणकांना देण्यात येणारे शुल्क कायद्यात नमूद केले आहे.
कोणत्याही न्यायालयाच्या आवारात ‘येथे नोटरी करून मिळेल’ अशा पाटय़ा हमखास पाहायला मिळतात. अनेक वेळा विविध कायदेशीर बाबींकरिता नोटरी करावी लागते. एखादा करारनामा करताना सामान्यत: ते नोटरीकृत करण्याचा कल असतो. परंतु ती कशी करावी हे अनेकांना माहीत नसते. त्यामुळे नोटरी म्हणजे नेमके काय ? त्याचा कायदेशीर फायदा काय? वैधता काय? नोटरी कोण करून देऊ शकतो? त्यासाठी किती शुल्क द्यावे लागते? या सगळय़ांबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते.
नोटरी (लेखप्रमाणक) करणे म्हणजे एखाद्या कागदपत्राला कायदेशीर मान्यता मिळवून देणे. प्रत्येक व्यवहारावर कायद्याची मोहोर उमटवण्यासाठी प्रत्येक जण न्यायालयात जाऊ लागला, तर न्यायालयांचे काम कैकपटीने वाढेल. हे सर्व टाळण्यासाठी नोटरी पद्धती उदयास आली. कागदपत्रांची सत्यता पडताळणे, त्यांचे परीक्षण करणे आणि त्या व्यवहाराची नोंद ठेवणे ही कामे नोटरीच्या अखत्यारीत येतात. आर्थिक व्यवहारांतील फसवणूक रोखण्यासाठी आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी दस्तावेजाने नोटरी केलेल्या व्यवहारांमधील पक्षांना खात्री देण्याची अधिकृत प्रक्रिया म्हणजे नोटरी होय. मुख्यत: बँकिंग व्यवहारात आवश्यक कागदपत्रे किंवा न्यायालयीन कागदपत्रे नोटरीकृत करणे अनिवार्य असते. १९६२ सालच्या नोटरी अधिनियमानुसार, कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करणे हे नोटरीच्या कार्यकक्षेत येते.
वकिली क्षेत्रात किमान दहा वर्षे कार्यरत असलेले खुल्या वर्गातील वकील या पदासाठी पात्र असतात. तर अनुसूचित जाती व जमातीसाठी ही अट सात वर्षांची आहे. न्यायालयीन क्षेत्रात सदस्य म्हणून काम केलेली वा कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधीन असलेल्या विशेष पदावर काम केलेली व्यक्तीही नोटरी होण्यासाठी पात्र आहे.
नोटरी दस्तावेज प्रमाणित वा सत्यापित करू शकतात. नोटरी एक वचनपत्र वा पैसे किंवा स्वीकरणासाठी विनिमय देयकही सादर करू शकतात. ते व्यवहार करण्यायोग्य कागदपत्रे तयार करू शकतात. याशिवाय शपथपत्र लिहून घेणे, दिवाणी वा फौजदारी खटल्यात पुरावे नोंदविण्यासाठी आयुक्त म्हणून काम करणे, बंधपत्र आणि चार्टर्ड पार्टीजसारखे व्यापारी कागदपत्र तयार करणे याशिवाय मध्यस्थ वा लवाद म्हणूनही नोटरी काम करू शकतो. नोटरीचे कामकाज करारनामा नोटरीकृत करणे, मृत्युपत्र नोटरीकृत करणे, मुखत्यारपत्र नोटरीकृत करणे, मुद्रांक दस्तीवर तयार केलेले प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे, तसेच कोणी मूळ कागदपत्रे आणि त्याची नकलप्रत घेऊन त्यांच्याकडे गेले, तर त्याची सत्यप्रत करून द्यायचे असते. परंतु अनेक जण पैसे आणि वेळ वाचवण्यासाठी नोटरीचा लाल शिक्का असावा या गोंधळात नोटरी करून घेतात. मात्र नोटरी अधिनियमानुसार, नोटरी करायचा दस्तावेज अभिलेखात नोंद होणे आवश्यक असते. ती सरकारी नोंदच असते. हा अभिलेख भरला की जिल्हा न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तपासणीसाठी जमा केले जाते.
मौल्यवान मालमत्तांच्या कागदपत्रांसाठी पावती प्रामुख्याने आवश्यक असते. त्यात करार, तारण इत्यादींचा समावेश आहे. पावतीमुळे दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करणाऱ्याने ती स्वेच्छेने केल्याचे निश्चित होते. दुसरे म्हणजे, साक्षीपत्रावर स्वाक्षरी करून स्वाक्षरीकर्ता कागदपत्रांच्या सत्यतेची पुष्टी करतो. चालक परवाना, वैद्यकीय नोंदी, शाळा-महाविद्यालय प्रवेश इत्यादींसाठी मूळ प्रमाणपत्र सत्यापित करण्याची आवश्यकता भासू शकते. नोटरी केलेले कागदपत्र ही गरज पूर्ण करू शकते. सर्व कायदेशीर दस्तऐवज नोटरी करणे अनिवार्य नाही. परंतु काही प्रकरणांमध्ये दस्तऐवज नोटरीकृत करणे अनिवार्य आहे. दस्तऐवज नोटरीकृत केले नाहीत तर त्याच्या कायदेशीर वैधतेवर संशय निर्माण होऊन अशी कागदपत्रे न्यायालयात मान्य केली जात नाहीत.
नोटरी कायद्याप्रमाणे साधी नोटरी आणि नोंदणीकृत नोटरी यात फरक नाही. भारतातील नागरिक व परदेशातील नागरिक नोटरीसमोर उपस्थित राहून त्यांच्याकडील दस्तावेज नोटरीकृत करून घेऊ शकतात. नोटरीने त्याच्याकडील अभिलेखात दस्तावेजांची नोंद करणे कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक नोंद दस्तावर नोंदणी क्रमांक लिहिणे कायद्याप्रमाणे आवश्यक आहे. नोटरी कायद्यानुसार, नोटरी म्हणून नियुक्त व्यक्तीला एखाद्या कराराची अंमलबजावणी किंवा करारावरील सह्यम स्वत: समक्ष केल्याचे सत्यापित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र करार नोटरी करणे म्हणजे नोंदणी करणे नव्हे. नोटरी कायदा आणि नोंदणी कायदा याचा नीट विचार केल्यास, एखाद्या नोटरी म्हणून नियुक्त व्यक्तीला एखाद्या कराराची अंमलबजावणी किंवा करारावरील सह्या स्वत:समक्ष केल्याचे सत्यापित करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे, त्याने त्या करारास नोंदणीपासून सूट मिळत नाही अथवा कायदेशीरपणा प्राप्त होत नाही. नोंदणीकृत करार हा नेहमीच नोटरी केलेल्या करारापेक्षा उजवा ठरतो. कारण नोंदणीकृत करार हा कायदेशीर असतो. नोंदणीकृत कराराचे अभिलेख नोंदणी विभागाद्वारे जतन केले जाते आणि ते सार्वजनिक अभिलेख आहेत. कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही नोंदणीकृत कराराची साक्षांकित प्रत मिळविता येते. याउलट हे फायदे केवळ नोटरी केलेल्या कराराला नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. नावात दुरुस्ती असेल, शिक्षणात खंड पडला असेल तर त्यासाठी काढावे लागणारे अंतराबाबतचे प्रमाणपत्र (गॅप सर्टिफिकेट) अशा बऱ्याच कामांसाठी नोटरीकडे जावे लागते. नोटरीबाबतच्या लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत काही वकिलांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जाते. मात्र केंद्र सरकारने कोणत्या कामासाठी किती रुपये नोटरी शुल्क आकारायचे हे कायद्यात नमूद केले आहे. दस्तऐवज वा करारनामा यांच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क हे त्यातील रकमेनुसार ठरवले आहे. १० हजार रुपयांपर्यंतच्या नोटरीसाठी हे शुल्क ५० रुपये आहे. तर १० ते २५ हजारांपर्यंतच्या नोटरीसाठी शंभर रुपये आहे. २५ ते ५० हजार रुपयांच्या नोटरीसाठी १५० रुपये व ५० हजार रुपयांपुढील नोटरीसाठी ते २०० रुपये आहे. दस्तावेज किंवा कराराच्या वचनचिठ्ठीसाठीही लेखाप्रमाणकांना देण्यात येणारे शुल्क कायद्यात नमूद केले आहे.
