सामान्य वीजग्राहकांना वीज जोडणी देण्यास टाळटाळ, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सोडून ‘टाटा’कडे येण्यास इच्छुक वीजग्राहकांना हेलपाटे मारावयास लावणे अशा नानाविध तक्रारी ‘टाटा पॉवर कंपनी’विरोधात राज्य वीज नियामक आयोगास मिळाल्या आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी सुनावणी घेण्याचे राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरवले असून ‘टाटा’ला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
‘टाटा पॉवर कंपनी’ला मुंबई उपनगरात ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या बरोबरीने वीजपुरवठा करण्यासाठी समांतर वितरणाची परवानगी मिळाली. तसेच ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या वीजग्राहकांना ही कंपनी सोडून ‘टाटा पॉवर’ची वीज घेण्याची मुभा मिळाली. ‘टाटा’ची वीज स्वस्त असल्याने उपनगरातील लाखो लोकांनी तिकडे वीजजोडणी घेण्यासाठी धाव घेतली.
मात्र, ‘टाटा पॉवर’ केवळ बडय़ा वीजग्राहकांना तातडीने सेवा देते. दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या सामान्य वीजग्राहकांना मात्र वीज जोडणी देण्यात टाळाटाळ केली जाते. अर्ज मागायला गेले की पुरेसे अर्ज दिले जात नाहीत. ‘रिलायन्स’सोडून येणाऱ्या सामान्य वीजग्राहकांनाही हेलपाटे मारायला लावले जातात. रोख पैसे घेत नाहीत, धनादेशाचा आग्रह धरला जातो, अशा तक्रारी आमदार योगेश सागर, आमदार गोपाळ शेट्टी आदींनी वीज नियामक आयोगाकडे केल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत वीज आयोगाने या तक्रारींबाबत बाजू मांडण्यासाठी हजर राहा अशी नोटिस ‘टाटा’ला बजावली आहे.
