‘दहिसर पूर्व – मिरारोड मेट्रो ९’ आणि ‘दहिसर – अंधेरी मेट्रो ७’ मार्गिकांसाठी राई, मुर्धा, मोर्वा येथे उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे स्थानिक रहिवाशांनी या कारशेडला विरोध केला आहे, तर दुसरीकडे जागा संपादनाच्या सुनावणीस स्थगिती असतानाही राज्य सरकारने कारशेडची जागा आरक्षित करण्यासाठी नोटीस काढून सूचना-हरकती मागविल्या आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेले स्थानिक रहिवासी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. तसेच रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- म्हाडाचे ३९ पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प असल्याचे जाहीर

आणखी वाचा

कारशेड होऊ न देण्याची रहिवाश्यांची भूमिका

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ‘मेट्रो ९’ आणि ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडसाठी राई, मुर्धा, मोर्वा येथील जागा निश्चित केली आहे. मात्र या ठिकाणी कारशेड बांधण्यास स्थानिक रहिवाशांनी प्रखर विरोध केला आहे. रहिवाशांनी कारशेडविरोधात आंदोलन सुरू केले असून कोणत्याही परिस्थितीत येथे कारशेड होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कारशेडच्या जागेच्या भूसंपादनाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी, तसेच आमदार प्रताप सरनाईक यांनी रहिवाशांच्या बाजूने भूमिका घेऊन भूसंपादनाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. सरनाईक यांनी या प्रश्नावर विधिमंडळात विशेष लक्षवेधी सूचना मांडली होती. असे असताना आता मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर एकनाथ सिंदे यांना आणि सरनाईक यांना आपल्या भूमिकेचा विसर कसा पडला, असा सवाल आता रहिवाशांनी उपस्थिती केला आहे.

हेही वाचा- मुंबईत नवरात्रोत्सवाची धूम; महानगरपालिकेकडून १३०४ सार्वजनिक मंडळांना मंडप परवानगी

मेट्रो ७’च्या कारशेडचाही वाद चिघळण्याची शक्यता

नगरविकास विभागाने १९ सप्टेंबर रोजी ‘मेट्रो ९’ आणि ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडसाठी राई, मुर्धा आणि मोर्वा येथील जागा कारशेड म्हणून आरक्षित करण्यासंबंधी नोटीस जारी केली आहे. नागरिकांना सूचना-हरकती सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर यावर सुनावणी होणार आहे. कारशेडबाबत अनेक प्रक्रिया प्रलंबित असताना सरकारने विकास आराखड्यात नियोजित कारशेड म्हणून ही जागा आरक्षित करण्याचा घाट घातला आहे. तो आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका येथील रहिवाशांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता आरे कारशेडप्रमाणे ‘मेट्रो ९’, ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडचाही वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा- चर्नीरोड स्थानकाजवळच्या ३२ अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई

हा विश्वासघात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार प्रताप सरनाईक आमच्या पाठीशी होते. मात्र आता त्यांनी विश्वासघात केला आहे. पण आम्ही आजही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. येथे कारशेड होऊ दिली जाणार नाही. आता लढा आणखी तीव्र करू. इतकेच नव्हे तर आता न्यायालयात जाण्यासाठीचीही आमची तयारी सुरू झाली असल्याचे मत भूमिपूत्र समाजिक समन्वय संस्थेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा- म्हाडाचे ३९ पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प असल्याचे जाहीर

आणखी वाचा

कारशेड होऊ न देण्याची रहिवाश्यांची भूमिका

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ‘मेट्रो ९’ आणि ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडसाठी राई, मुर्धा, मोर्वा येथील जागा निश्चित केली आहे. मात्र या ठिकाणी कारशेड बांधण्यास स्थानिक रहिवाशांनी प्रखर विरोध केला आहे. रहिवाशांनी कारशेडविरोधात आंदोलन सुरू केले असून कोणत्याही परिस्थितीत येथे कारशेड होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कारशेडच्या जागेच्या भूसंपादनाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी, तसेच आमदार प्रताप सरनाईक यांनी रहिवाशांच्या बाजूने भूमिका घेऊन भूसंपादनाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. सरनाईक यांनी या प्रश्नावर विधिमंडळात विशेष लक्षवेधी सूचना मांडली होती. असे असताना आता मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर एकनाथ सिंदे यांना आणि सरनाईक यांना आपल्या भूमिकेचा विसर कसा पडला, असा सवाल आता रहिवाशांनी उपस्थिती केला आहे.

हेही वाचा- मुंबईत नवरात्रोत्सवाची धूम; महानगरपालिकेकडून १३०४ सार्वजनिक मंडळांना मंडप परवानगी

मेट्रो ७’च्या कारशेडचाही वाद चिघळण्याची शक्यता

नगरविकास विभागाने १९ सप्टेंबर रोजी ‘मेट्रो ९’ आणि ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडसाठी राई, मुर्धा आणि मोर्वा येथील जागा कारशेड म्हणून आरक्षित करण्यासंबंधी नोटीस जारी केली आहे. नागरिकांना सूचना-हरकती सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर यावर सुनावणी होणार आहे. कारशेडबाबत अनेक प्रक्रिया प्रलंबित असताना सरकारने विकास आराखड्यात नियोजित कारशेड म्हणून ही जागा आरक्षित करण्याचा घाट घातला आहे. तो आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका येथील रहिवाशांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता आरे कारशेडप्रमाणे ‘मेट्रो ९’, ‘मेट्रो ७’च्या कारशेडचाही वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा- चर्नीरोड स्थानकाजवळच्या ३२ अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई

हा विश्वासघात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार प्रताप सरनाईक आमच्या पाठीशी होते. मात्र आता त्यांनी विश्वासघात केला आहे. पण आम्ही आजही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. येथे कारशेड होऊ दिली जाणार नाही. आता लढा आणखी तीव्र करू. इतकेच नव्हे तर आता न्यायालयात जाण्यासाठीचीही आमची तयारी सुरू झाली असल्याचे मत भूमिपूत्र समाजिक समन्वय संस्थेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.