‘सर्व शिक्षण अभियाना’च्या अंमलबजावणीत ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारमध्ये तब्बल ७५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या सचिवांसह तिघांना नोटीसा बजावून याचिकेवर २२ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका केली असून शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत शिक्षण विभागाचे सचिव, ठाणे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ठाणे जिल्हापरिषदेचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांना नोटीस बजावली. हा घोटाळा गंभीर असून त्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याची आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण राज्यातील ‘सर्व शिक्षण अभियान’ स्थगित करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली.
जव्हारमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी बांधण्यात आलेल्या ८३ वसतिगृहांमध्ये २००३ सालापासून ७५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे विस्तार अधिकारी कविता पांढरे यांनी १७ वसतिगृहाला भेट देत त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर केला. या १७ वसतिगृहापैकी सहा वसतिगृह असित्त्वातच नसल्याची, तर ११ वसतिगृहामध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती पुढे आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.