‘पब्जी’प्रकरणी सरकारला नोटीस

सध्या लहान मुले आणि तरुणांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या, परंतु त्याचवेळी त्यांना हिंसक बनवणाऱ्या ‘पब्जी’ या ऑनलाइन खेळाविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लहान मुलेच नव्हे तर मोठय़ांनाही तासन्तास मोबाइलवर खिळवून ठेवणाऱ्या ‘पब्जी’ या ऑनलाइन खेळावर बंदी घालण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी एका ११ वर्षांच्या मुलाने आपल्या आईमार्फत जनहित याचिका करून केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी हा खेळ कसा मुले आणि तरुणांना हिंसक बनवत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील तन्वीर निझाम यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आपल्या पाल्यावर नियंत्रण ठेवण्याची पहिली आणि मुख्य जबाबदारी ही पालकांची असले, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. तसेच भारतात गुजरात, जम्मू-काश्मीर आणि इतर काही राज्यांत शाळेच्या आवारात या ऑनलाइन खेळण्यावर बंदी असल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय जागतिक आरोग्य संस्थेनेही या खेळाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

लंडनमध्ये तर ऑनलाइन खेळाच्या व्यसनातून सुटकेसाठी व्यसनमुक्ती केंद्रे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. या खेळाचा कर्ता असलेल्या चीनने अवघ्या दोन आठवडय़ांतच या खेळावर बंदी घातली, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या सगळ्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

बंदी घालण्याची मागणी

या खेळामुळे मुलांच्या मनात हिंसाचाराची भावना वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच समाजात हिंसाचार पसरवणाऱ्या अन्य खेळांवरही देखरेख ठेवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.