मुंबई-ठाण्यामध्ये कवडीमोलाने जागा मिळवून त्यावर निवासी आणि व्यापारी संकुले उभारणाऱ्या बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांच्या भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल घेत त्याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जाचे मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत रुपांतर केले आहे. या तक्रारीत लोढा बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स, दिवाण बिल्डर्स, हिरानंदांनी बिल्डर, एचडीआयएल बिल्डर, कॉनवूड बिल्डर, रुनवाल बिल्डर, अजमेरा बिल्डर आणि कल्पतरू बिल्डर अशा आठ बिल्डर्सवर कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप करत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
या बिल्डरांकडून बांधकाम व्यवसायात होत असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’ची सीडी मिळवून ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत कर्णिक यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांना पाठवली. या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रारअर्ज करताना सरकारच्या संबंधित विभागाकडून याप्रकरणी चौकशी अहवाल मागविण्यात यावा आणि त्याद्वारे कारवाईचे आदेश देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. कर्णिक यांच्या या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने या तक्रारीचे जनहित याचिकेत रुपांतर करून घेतले आहे.
बिल्डरांवरील आरोप
* पालिकेने मंजूर केलेल्या बांधकामासह मोजमाप किंवा चटईक्षेत्र गृहित धरून सदनिका व दुकाने विकणे अपेक्षित असताना ‘सुपरबिल्टअप’च्या नावाखाली सदनिकेच्या चटईक्षेत्रावर अंदाजे ४५ टक्के अधिक भार चढवून विक्री.
* गृहसंकुलांमधील निवासी व अनिवासी गाळ्यांना संलग्न असलेल्या वाहनतळांची सदनिकाधारकांना बेकायदा विक्री.
* बेकायदा व्यवहारातून करचुकवेगिरी.
* या भ्रष्टाचारात पालिकेचे अधिकारीही सहभागी असल्याचा आरोप.