लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारच्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनअंतर्गत नाशिकमधील विकासकांनी म्हाडाच्या हिश्श्यातील घरे दिलेली नाहीत. या घरांची संख्या अंदाजे २००० इतकी आहे. ही घरे न देणाऱ्या २०० हुन अधिक विकासकांना म्हाडा प्राधिकरणाने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटिशीला १ मार्चपर्यंत समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाने घेतला आहे.
सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसोठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ती म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. असे असताना नाशिकमधील विकासकांनी अशी घरे दिलीच नसल्याची माहिती समोर आली. माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड त्यांनी आपल्या कार्यकाळात हा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्यानंतरही विकासकांकडून घरे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आता म्हाडा प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन ही घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ४ फेब्रुवारीला नाशिकमधील २०० हुन अधिक विकासकांना नोटिसा बजावल्याची माहिती म्हाडा प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
आणखी वाचा-शिंदे गटाकडील दक्षिण मुंबई, रत्नागिरी, पालघर मतदारसंघ भाजपकडे?
या नोटिशीनुसार १० दिवसात संबंधित विकासकांनी समाधानकारक उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र विकासकांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी अपुरा असल्याचे सांगून विकासकांच्या एमसीएचआय-क्रेडाय संघटनेने ३० दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने १ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जे विकासक उत्तर देणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. जे विकासक समाधानकारक उत्तर देणार नाहीत त्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. अशा विकासकांविरोधात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकमधील विकासकांकडून २० टक्के योजनेतील घरे आणि भूखंड दिले जात नसल्याचा आरोप मागील तीन वर्षांपासून होत आहे. पण याबाबत पुढे काहीही कार्यवाही होत नसल्याने अत्यल्प-अल्प गटाला घरे उपलब्ध होत नसल्याने म्हाडा प्राधिकरणाने महारेराच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीच्या आधारे २० टक्के योजनांची माहिती मिळवली आहे. या माहितीच्या आधारे घरे न देणाऱ्या २०० हुन अधिक विकासकांना नोटिसा बजावल्या असल्याचेही म्हाडातील अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
