मुंबई : वारंवार स्मरणपत्र देऊनही बंडखोर आमदारांवर कारवाईबाबत अध्यक्ष चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत शिवसेना ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. आपल्याला अपात्र का ठरवू नये या नोटिशीला उत्तर देण्यास आमदारांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. आमदारांची उत्तरे प्राप्त झाल्यावर प्रत्येकाला वैयक्तिक सुनावणी दिली जाईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस दिली आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाने आदित्य ठाकरे वगळता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी केली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षांवरील निकालपत्रात दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांकडून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निकालानंतर दोन महिने झाले तरी काहीच पुढील कार्यवाही होत नसल्याने ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनंतर विधानसभा सचिवालयाने तात्काळ कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

आणखी वाचा

शिंदे व ठाकरे दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटिसा बजाविल्या असून न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे पालन केले जाईल अशी माहिती नार्वेकर यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सत्ता संघर्षांवर निकाल देताना सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वस्वी अध्यक्षांवर सोपविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य एका निकालाचा हवाला देत विधानसभा अध्यक्षांनी साधारणत: तीन महिन्यांत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली होती. त्यासाठी त्यांनी तीन वेळा अध्यक्षांना स्मरण पत्रे पाठविली. सर्व ५४ आमदारांकडून अपात्रतेच्या संदर्भात स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. त्यांची उत्तरे प्राप्त झाल्यावर प्रत्येक आमदाराला वैयक्तिक सुनावणी दिली जाईल, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.