राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती
बनावट शिधापत्रिका घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत ही समस्या निकाली काढण्याकरिता न्यायालयाने आतापर्यंत विविध सूचना केल्या आहेत. त्यातील शिधापत्रिकांच्या शहानिशेसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्याची न्यायालयाने केलेली राज्य सरकारने मान्य केली असून सोमवारी त्याबाबतची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु एकाच विभागाद्वारे शहानिशा करण्याची प्रक्रिया अंमलात येऊ शकत नसल्याचेही सरकारतर्फे या वेळी सांगण्यात आले.
पुणे येथील जयप्रकाश उनेचा यांनी बनावट शिधापत्रिका घोटाळ्याबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकील अरूणा कामत-पै यांनी ‘आधारकार्डा’द्वारे शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्यात येण्याची माहिती दिली. ‘आधारकार्ड’ तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून शिधापत्रिकांची पडताळणी त्याद्वारे करणे शक्य असल्याचे कामत-पै यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु शिधापत्रिकांच्या पडताळणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे शक्य नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्या आधीच्या सुनावणीच्या वेळेस दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या सरकारने आता आधार कार्डाद्वारे बनावट शिधापत्रिकांची शहानिशा करावी आणि त्यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर तयार करून घ्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती.
दरम्यान, न्यायालयाने शासनाच्या विविध विभागांद्वारे वेळोवेळी सव्र्हेक्षण करण्याच्या पद्धतीबाबत मागच्या सुनावणीच्या ेळेस प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे सव्र्हेक्षण करीत असल्यानेच असे घोटाळे होत असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी शासनातर्फे सव्र्हेक्षणासाठी एक स्वतंत्र विभाग का स्थापन करणार नाहीत, असा सवाल करीत असे करण्यात आले, तर वेळ आणि पैसा वाचण्याबरोबरच घोटाळ्यांनाही आळा बसेल, असे न्यायालयाने नमूद
केले.
सोमवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारची किती खाती आहेत आणि ही खात्यांतर्फे कितीवेळा आणि कोणत्या कारणांसाठी सव्र्हेक्षण केले जाते, याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले.