केंद्र सरकारच्या नवीन पीक विमा योजनेमुळे राज्य सरकारचा पीकविम्याच्या भरपाईचा भार मोठय़ा प्रमाणावर हलका होणार असून शेतकऱ्यांबरोबरच भाजपलाही या योजनेचा राजकीय फायदा होणार आहे. यंदाच्या खरिपापासून ही योजना राबविली जाणार असल्याने ग्रामीण भागात ताकद वाढविण्यासाठी पक्षाला त्याचा उपयोग होईल, असा भाजपमधील उच्चपदस्थांचा दावा आहे. ‘नवीन योजनेत पिकांबरोबरच लावणीतील रोपांचे नुकसान झाले, तरी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार असल्याने आधीच्या योजनेतील अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवीन योजनेमध्ये शेतकऱ्याचा प्रीमियमचा हिस्सा कमी झाला आहे. मदतीसाठीची कमाल मर्यादा काढून टाकल्याने शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळणार आहे. तर नुकसानीचे छायाचित्र मोबाइलवर काढून भरपाईचा दावा केला, तरी विमा कंपनीला महिनाभरात त्याबाबत पूर्तता करावी लागेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार विम्याच्या नुकसानीची भरपाई ९० टक्के करणार असल्याने राज्यावरील भार कमी होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी भरपाईसाठी सुमारे १६०० कोटी रुपये देण्यात आले. त्यापैकी राज्य सरकारला सुमारे ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली. आता नवीन सूत्रानुसार राज्य सरकारला १० टक्के म्हणजे १६० कोटी रुपयांचाच वाटा उचलावा लागणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
आर्थिक भार कमी होणार असल्याने नवीन योजनेमुळे राज्यालाही मदत होईल. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाळेमुळे अधिक घट्ट आहेत. भाजपने हळूहळू तेथे पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. गेले तीन-चार वर्षे सतत दुष्काळ पडत असल्याने स्थायी आदेश व विम्यापोटी मिळणारी मदत कमी असल्याने शेतकरी नाराज आहेत.
