भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
रेल्वे स्थानकांवरील मूलभूत सुविधांची, विशेषत: प्रसाधनगृहांची, देखभाल करण्याचे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊनही रेल्वे प्रशासनाकडून ठोस कारवाई केली जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच सिडकोप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेनेही स्थानकांवरील मूलभूत सुविधांच्या देखभालीची जबाबदारी स्वत:कडे घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी पालिकेला दिले.
रेल्वे स्थानकांवरील महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या दयनीय अवस्थेचा अहवाल एका स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात सादर केला. महिलांसाठी चांगले, सुरक्षित व स्वच्छ शौचालये उपलब्ध करून देण्यात उदासीन असलेल्या रेल्वेच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. तसेच महिन्याभरात सर्व स्थानकांवर महिलांसाठी चांगली व स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले होते.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रसाधनगृहांच्या पाहणीसाठी एक समिती नेमण्यात आल्याची माहिती पुन्हा एकदा रेल्वे प्रशासनाकडून न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच काय व कशा प्रकारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात याबाबत विविध विभागांत समन्वय साधला जात आहे आणि चर्चा सुरू आहे, असे रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. पंडय़यन यांनी सांगितले. मात्र महिना उलटूनही कृतीऐवजी रेल्वेची गाडी चर्चेवरच अडकल्याने ‘चर्चा कमी करा आणि काम करा’, असे खडे बोल न्यायालयाने रेल्वेला सुनावले.
