टँकरमध्ये पाणी भरण्याच्या ठिकाणांवर सीसीटीव्ही; पाणी मिळाल्याचा निरोप आल्याखेरीज दुसरा टँकर नाही
मुंबईतील पिण्याच्या पाण्याची पालिकेकडून स्वस्त दरात उचल घेऊन ते परस्पर चढय़ा दराने विक्री करण्याच्या टँकर माफियाच्या पद्धतीवर ‘लोकसत्ता मुंबई’मधून प्रकाश पाडताच जाग्या झालेल्या मुंबई महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात ठोस धोरण आखले आहे. त्यानुसार टँकरमध्ये पिण्याचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या वस्तीतून पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्या वस्तीतील रहिवाशांकडून पाणी मिळाल्याचे कळवण्यात येईपर्यंत त्या ठिकाणी दुसऱ्या टँकरने पाण्याचा पुरवठा केला जाणार नाही, अशी कडक भूमिका पालिकेने घेतली आहे.
मुंबईमध्ये १८ ठिकाणी पालिकेचे पिण्याचे पाणी टँकरमध्ये भरण्याची व्यवस्था आहे. एखाद्या विभागात पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही अथवा कमी पाणी मिळाले तर रहिवाशी आपल्या विभागातील पालिकेच्या कार्यालयात धाव घेतात. तेथील जल विभागामध्ये तक्रार केल्यानंतर अधिकारी संबंधित विभागातील पाणी परिस्थितीचा आढावा घेतात आणि रहिवाशांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी रिकाम्या टँकरची व्यवस्था करण्याची सूचना करतात. रिकामा टँकर उपलब्ध झाल्यानंतर जवळील पिण्याचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी टँकरमध्ये पाणी उपलब्ध केले जाते. मात्र काही वेळा टँकर माफिया वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून पालिकेचे पिण्याचे पाणी मिळवितात आणि बेसुमार दराने विक्री करतात. काही ठिकाणी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच ही पाणी विक्री चालत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी, पाणी माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी प्रशासनाने नवे पाणी धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे.
धरणांतील पाणी जलवाहिनीच्या माध्यमातून शुद्धीकरण केंद्रात आणले जाते आणि शुद्धीकरणानंतर ते जलवाहिन्यांमधूनच मुंबईकरांच्या घरी पोहोचते. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत शुद्ध केलेले पाणी टँकरमध्ये भर भरण्यासाठी पालिकेने १८ ठिकाणी व्यवस्था केली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये या १८ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
या ठिकाणी कोणते टँकर पाणी भरण्यास येतात, दिवसातून ते किती वेळा येतात, किती पाणी भरून घेऊन जातात आदी माहिती त्यामुळे पालिकेला उपलब्ध होणार आहे. मात्र केवळ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर अवलंबून न राहता पालिकेने कठोर निर्णय घेतला आहे. गरज असलेल्या सोसायटीला टँकरने पाणीपुरवठा केल्यानंतर सोसायटीच्या सरचिटणीसावर तात्काळ पालिकेशी संपर्क साधून टँकरचे पाणी मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे. जोपर्यंत पालिका अधिकाऱ्यांना पाणी मिळाल्याची माहिती देण्यात येणार नाही, तोपर्यंत सोसायटीला पिण्याच्या पाण्याचा दुसरा टँकर द्यायचा नाही, असा निर्णय नव्या धोरणात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही भविष्यात पाण्याबाबत जागरुक राहावे लागणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या वाटपात भ्रष्टाचार होऊ नये, पालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याची अनधिकृतपणे विक्री होऊ नये, पाणी माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना रोखण्यासाठी नवे पाणी धोरण आखण्यात येत आहे. यामुळे किती पिण्याचे पाणी टँकरमधून पाठविण्यात येते याचा हिशेबही मिळेल. हे धोरण येत्या १५ ते २० दिवसांमध्ये जाहीर करण्यात येईल. त्यामुळे मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या चोरीला आळा बसू शकेला.
डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त
मुंबईतील पिण्याच्या पाण्याची पालिकेकडून स्वस्त दरात उचल घेऊन ते परस्पर चढय़ा दराने विक्री करण्याच्या टँकर माफियाच्या पद्धतीवर ‘लोकसत्ता मुंबई’मधून प्रकाश पाडताच जाग्या झालेल्या मुंबई महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात ठोस धोरण आखले आहे. त्यानुसार टँकरमध्ये पिण्याचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या वस्तीतून पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्या वस्तीतील रहिवाशांकडून पाणी मिळाल्याचे कळवण्यात येईपर्यंत त्या ठिकाणी दुसऱ्या टँकरने पाण्याचा पुरवठा केला जाणार नाही, अशी कडक भूमिका पालिकेने घेतली आहे.
मुंबईमध्ये १८ ठिकाणी पालिकेचे पिण्याचे पाणी टँकरमध्ये भरण्याची व्यवस्था आहे. एखाद्या विभागात पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही अथवा कमी पाणी मिळाले तर रहिवाशी आपल्या विभागातील पालिकेच्या कार्यालयात धाव घेतात. तेथील जल विभागामध्ये तक्रार केल्यानंतर अधिकारी संबंधित विभागातील पाणी परिस्थितीचा आढावा घेतात आणि रहिवाशांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी रिकाम्या टँकरची व्यवस्था करण्याची सूचना करतात. रिकामा टँकर उपलब्ध झाल्यानंतर जवळील पिण्याचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी टँकरमध्ये पाणी उपलब्ध केले जाते. मात्र काही वेळा टँकर माफिया वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून पालिकेचे पिण्याचे पाणी मिळवितात आणि बेसुमार दराने विक्री करतात. काही ठिकाणी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच ही पाणी विक्री चालत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी, पाणी माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी प्रशासनाने नवे पाणी धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे.
धरणांतील पाणी जलवाहिनीच्या माध्यमातून शुद्धीकरण केंद्रात आणले जाते आणि शुद्धीकरणानंतर ते जलवाहिन्यांमधूनच मुंबईकरांच्या घरी पोहोचते. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत शुद्ध केलेले पाणी टँकरमध्ये भर भरण्यासाठी पालिकेने १८ ठिकाणी व्यवस्था केली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये या १८ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
या ठिकाणी कोणते टँकर पाणी भरण्यास येतात, दिवसातून ते किती वेळा येतात, किती पाणी भरून घेऊन जातात आदी माहिती त्यामुळे पालिकेला उपलब्ध होणार आहे. मात्र केवळ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर अवलंबून न राहता पालिकेने कठोर निर्णय घेतला आहे. गरज असलेल्या सोसायटीला टँकरने पाणीपुरवठा केल्यानंतर सोसायटीच्या सरचिटणीसावर तात्काळ पालिकेशी संपर्क साधून टँकरचे पाणी मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे. जोपर्यंत पालिका अधिकाऱ्यांना पाणी मिळाल्याची माहिती देण्यात येणार नाही, तोपर्यंत सोसायटीला पिण्याच्या पाण्याचा दुसरा टँकर द्यायचा नाही, असा निर्णय नव्या धोरणात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही भविष्यात पाण्याबाबत जागरुक राहावे लागणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या वाटपात भ्रष्टाचार होऊ नये, पालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याची अनधिकृतपणे विक्री होऊ नये, पाणी माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना रोखण्यासाठी नवे पाणी धोरण आखण्यात येत आहे. यामुळे किती पिण्याचे पाणी टँकरमधून पाठविण्यात येते याचा हिशेबही मिळेल. हे धोरण येत्या १५ ते २० दिवसांमध्ये जाहीर करण्यात येईल. त्यामुळे मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या चोरीला आळा बसू शकेला.
डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त
