लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बीडीडी चाळ प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी कसा उभारायचा, या चिंतेत असलेल्या ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’वर (म्हाडा) आता प्रत्येक सदनिकेला पार्किंग उपलब्ध करण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणखी किमान १२४ कोटी ते २५० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
बीडीडी चाळ प्रकल्पात एकूण नऊ हजार ६८९ पुनर्वसन सदनिका बांधल्या जाणार असून प्रत्येक रहिवाशाला ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहेत. या प्रकल्पातील पुनर्वसनाच्या इमारतींचे काम सध्या सुरु आहे. या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पार्किंग टॉवर उभारण्यात येणार आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील तरतुदीनुसार, मध्यम उत्पन्न गटासाठी चार सदनिकांसाठी एक पार्किंग देण्याची तरतूद आहे. मात्र या प्रकल्पात अपवाद करीत दोन सदनिकांसाठी एक पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु आता प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून पार्किंगची मागणी जोर धरू लागली आहे. शासनामार्फतही या मागणीबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हाडाने आता या प्रत्येक रहिवाशाला पार्किंग पुरविण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी सध्या तीन पर्याय तयार केले असून त्यापैकी एका पर्यायानुसार प्रत्येक बीडीडी चाळवासीयांना पार्किंग देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आणखी वाचा-म्हाडाच्या हिश्श्याची २० टक्के योजनेतील घरे न देणाऱ्या नाशिकमधील दोनशेहून अधिक विकासकांना नोटिसा
स्टॅक पार्किंगद्वारे एकास एक पार्किंग उभारण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या इमारतीसाठी मंजूर असलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळात बदल होत नाही तसेच इतर पर्यायांच्या मानाने खर्चही कमी होतो. अशा प्रकारचे पार्किंग उपलब्ध करून दिले तर म्हाडाला १२४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हा पर्याय व्यवहार्य नाही, असे म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. दुसऱ्या पर्यायात, पार्किंगचे अतिरिक्त दोन मजले वाढविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा पर्याय मान्य केल्यास २५८ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. तिसऱ्या पर्यायानुसार पोडिअम पार्किंगची रुंदी वाढविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे होणारा खर्च २३३ कोटी अपेक्षित आहे. या तीन पर्यायांमुळे या प्रकल्पात प्रत्येक चाळवासीयांना पार्किंग देणे शक्य होणार आहे. याबाबत या प्रकल्पासाठी असलेल्या उच्चस्तरीय समितीपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. या समितीच्या मंजुरीनंतरच प्रत्येक चाळवासीयांना पार्किंग मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.