प्लास्टिकचा राष्ट्रीय ध्वज न वापरण्याबाबत २००७ मध्ये काढलेल्या आदेशाची आतापर्यंत अंमलबजावणी कशी केली आणि किती जणांवर कारवाई केली याची विचारणा करीत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. दरम्यान, प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचे उत्पादन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा विचार करीत असल्याची आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती या वेळी सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
‘हिंदूू जनजागृती समिती’ने केलेल्या या संदर्भात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बुधवारी न्यायालयात हजर होते. याबाबतचे परिपत्रक काढल्यानंतर प्लास्टिकचा राष्ट्रध्वज न वापरण्याबाबत विविध पातळीवर जनजागृती केली जात असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले. परंतु केवळ जनजागृतीने नाही, तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वज वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर सरकारी वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने न्यायालयाने आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई केली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
