राज्य सरकारच्या वतीने मराठी चित्रपटांना दिले जाणारे अनुदान केवळ ‘फिल्म’वर चित्रीत झालेल्या चित्रपटांनाच न मिळता ‘डिजिटल’वरील चित्रपटांनाही देण्यात यावे, यासाठी गेली दोन वर्षे सुरू असलेले प्रयत्न फळाला येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यासंबंधीचा अध्यादेश महिन्याभरातच निघण्याची शक्यता सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना वर्तविली.
गेल्या तीन चार वर्षांत फिल्मच्या रिळांवर चित्रीकरण करण्याचे तंत्रज्ञान जुनाट झाले. त्याची जागा एचडी, टू के, फोर के, फाईव्ह के, थ्रीडी वगैरे तंत्रज्ञानाने घेतली. मात्र राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार हे अनुदान मिळवण्यासाठी चित्रपटाची ‘फिल्म’ सादर करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे डिजिटल फॉरमॅटमध्ये बनवलेला चित्रपट ‘फिल्म’वर घेण्याचे ‘सव्यापसव्य’ निर्मात्यांना करावे लागत होते.
गेल्या वर्षी कोडॅक आणि फुजीफिल्म या कंपन्यांनी ‘फिल्म’चे उत्पादन बंद केल्यानंतर या प्रश्नाला चांगलाच वेग आला. राज्य सरकारने नियमात बदल करावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती. चित्रपट महामंडळानेही याबाबत पाठपुरावा केला, आणि लवकरच असा अध्यादेश निघेल, असे आश्वासनही सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी दिले होते. अखेर आता येत्या महिन्याभरात याबाबतचा अध्यादेश निघण्याची शक्यता आहे. हा फक्त डिजिटल आणि फिल्म यातलाच प्रश्न नसून आम्ही संपूर्ण अनुदान प्रणालीच बदलणार असल्याचे देवतळे यांनी सांगितले.
मराठीच्या पाठीशी सरकार भक्कम
मराठी चित्रपटांनी मराठीची आणि महाराष्ट्राची मान जगभरात उंचावली आहे. आमचे कलाकार उत्तम कामगिरी करत आहेत. त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणे, हे आमचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळेच या अध्यादेशावर काम केले आहे. कदाचित येत्या महिन्याभरात त्याची अंमलबजावणी होईल.
– संजय देवतळे (सांस्कृतिक कार्यमंत्री)
