लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : रक्तदान शिबिरांद्वारे संकलित झालेले दूषित रक्त यापूर्वी सरकारी, खासगी संशोधन संस्था व कंपन्यांना मोफत दिले जात होते. मात्र दूषित रक्ताची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने केलेल्या सुधारित नियमानुसार यापुढे दूषित रक्तासाठी खासगी संस्था, संशोधन संस्था आणि एचआयव्ही, कावीळचे किट बनविणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. तसेच यापुढे रक्त दूषित असल्यास ते उत्पादनासाठी किंवा संशोधनासाठी देण्यासाठीची परवानगी रक्तदात्याकडून रक्तदानाच्या वेळी घेण्यात येणार आहे.
रक्तदान शिबिरांमध्ये संकलित करण्यात येणाऱ्या रक्त पिशव्यांची रक्तपेढ्यांमध्ये तपासणी केली जाते. या तपासणीमध्ये एचआयव्ही, हेपेटायटिस बी व हेपेटायटिस सी बाधित व्यक्तीने दान केलेले दूषित रक्त वेगळे केले जाते. या दूषित रक्ताची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी रक्तपेढ्यांवर असते. या दूषित रक्तावर प्रक्रिया करून त्यातील काही घटक एचआयव्ही, हेपेटायटिस बी व हेपेटायटिस सी या रोगांच्या चाचणीच्या किटमध्ये वापरले जाते. तसेच शैक्षणिक संस्था व संशोधन संस्थांमध्ये हे रक्त संशोधनासाठी वापरले जाते. आतापर्यंत हे दूषित रक्त सर्वांना मोफत दिले जात होते. मात्र रक्तदान शिबराद्वारे आलेले रक्त संकलन करणे, त्याची तपासणी करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, ते जतन करणे अशा अनेक बाबींसाठी दूषित रक्तपिशव्यांवर रक्तपेढ्यांना खर्च करावा लागतो. याचा भार रक्तपेढ्यांवर येतो. त्यामुळे नुकतीच राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या झालेल्या ३३ व्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा करण्यात आली.
आणखी वाचा-आयर्लंडच्या एअर कंपनीला अनावश्यकपणे न्यायालयीन लढाईत सहभागी करणे भोवले
या बैठकीमध्ये परवानाधारक रक्त केंद्रांने दूषित रक्त पाठविण्याबाबतचे सुधारित निकष तयार केले आहेत. त्यानुसार दूषित रक्त परवानाधारक सरकारी व खासगी भारतीय डायग्नोस्टिक किट निर्माती कंपनी, शैक्षणिक संस्था व संशोधन करणाऱ्या संस्थानाच पाठविता येणार आहे. मात्र दूषित रक्ताच्या पिशव्या सरकारी संस्थांना मोफत देण्यात याव्यात. तर खासगी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि स्वदेशी उत्पादकांना हे रक्त देताना संबंधित राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे. दूषित रक्त पिशव्यांवर चाचणी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी रक्तपेढ्यांना खर्च येतो. त्यामुळे खासगी संस्था व कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या रक्तपिशव्यांवर सरकारच्या मंजुरीनुसार शुल्क आकारण्यात यावे. जेणेकरून रक्ताच्या पिशवीच्या प्रत्येक युनिटवर झालेल्या खर्चाची भरपाई होईल, अशी तरतूद नव्या नियमामध्ये करण्यात आली आहे. हे रक्त फक्त भारतीय उत्पादनासाठीच वापरले जाईल याची काळजी परवानधारक रक्त केंद्रांना घ्यावी लागणार आहे.
दूषित रक्त पुरवठ्याबाबत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर रक्तपेढी व उत्पादक कंपनी यांच्यामध्ये करार करण्यात येईल. तसेच रक्त पिशवीचा पुरवठा करताना त्याचा डाटा पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचे करारामध्ये नमूद असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे रक्तदात्याकडून रक्तदानाच्या वेळी रक्त दूषित असल्यास ते उत्पादनासाठी किंवा संशोधनासाठी देण्यासाठीची परवानगी घेण्यात येणार आहे.
मुंबई : रक्तदान शिबिरांद्वारे संकलित झालेले दूषित रक्त यापूर्वी सरकारी, खासगी संशोधन संस्था व कंपन्यांना मोफत दिले जात होते. मात्र दूषित रक्ताची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने केलेल्या सुधारित नियमानुसार यापुढे दूषित रक्तासाठी खासगी संस्था, संशोधन संस्था आणि एचआयव्ही, कावीळचे किट बनविणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. तसेच यापुढे रक्त दूषित असल्यास ते उत्पादनासाठी किंवा संशोधनासाठी देण्यासाठीची परवानगी रक्तदात्याकडून रक्तदानाच्या वेळी घेण्यात येणार आहे.
रक्तदान शिबिरांमध्ये संकलित करण्यात येणाऱ्या रक्त पिशव्यांची रक्तपेढ्यांमध्ये तपासणी केली जाते. या तपासणीमध्ये एचआयव्ही, हेपेटायटिस बी व हेपेटायटिस सी बाधित व्यक्तीने दान केलेले दूषित रक्त वेगळे केले जाते. या दूषित रक्ताची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी रक्तपेढ्यांवर असते. या दूषित रक्तावर प्रक्रिया करून त्यातील काही घटक एचआयव्ही, हेपेटायटिस बी व हेपेटायटिस सी या रोगांच्या चाचणीच्या किटमध्ये वापरले जाते. तसेच शैक्षणिक संस्था व संशोधन संस्थांमध्ये हे रक्त संशोधनासाठी वापरले जाते. आतापर्यंत हे दूषित रक्त सर्वांना मोफत दिले जात होते. मात्र रक्तदान शिबराद्वारे आलेले रक्त संकलन करणे, त्याची तपासणी करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, ते जतन करणे अशा अनेक बाबींसाठी दूषित रक्तपिशव्यांवर रक्तपेढ्यांना खर्च करावा लागतो. याचा भार रक्तपेढ्यांवर येतो. त्यामुळे नुकतीच राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या झालेल्या ३३ व्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा करण्यात आली.
आणखी वाचा-आयर्लंडच्या एअर कंपनीला अनावश्यकपणे न्यायालयीन लढाईत सहभागी करणे भोवले
या बैठकीमध्ये परवानाधारक रक्त केंद्रांने दूषित रक्त पाठविण्याबाबतचे सुधारित निकष तयार केले आहेत. त्यानुसार दूषित रक्त परवानाधारक सरकारी व खासगी भारतीय डायग्नोस्टिक किट निर्माती कंपनी, शैक्षणिक संस्था व संशोधन करणाऱ्या संस्थानाच पाठविता येणार आहे. मात्र दूषित रक्ताच्या पिशव्या सरकारी संस्थांना मोफत देण्यात याव्यात. तर खासगी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि स्वदेशी उत्पादकांना हे रक्त देताना संबंधित राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे. दूषित रक्त पिशव्यांवर चाचणी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी रक्तपेढ्यांना खर्च येतो. त्यामुळे खासगी संस्था व कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या रक्तपिशव्यांवर सरकारच्या मंजुरीनुसार शुल्क आकारण्यात यावे. जेणेकरून रक्ताच्या पिशवीच्या प्रत्येक युनिटवर झालेल्या खर्चाची भरपाई होईल, अशी तरतूद नव्या नियमामध्ये करण्यात आली आहे. हे रक्त फक्त भारतीय उत्पादनासाठीच वापरले जाईल याची काळजी परवानधारक रक्त केंद्रांना घ्यावी लागणार आहे.
दूषित रक्त पुरवठ्याबाबत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर रक्तपेढी व उत्पादक कंपनी यांच्यामध्ये करार करण्यात येईल. तसेच रक्त पिशवीचा पुरवठा करताना त्याचा डाटा पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचे करारामध्ये नमूद असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे रक्तदात्याकडून रक्तदानाच्या वेळी रक्त दूषित असल्यास ते उत्पादनासाठी किंवा संशोधनासाठी देण्यासाठीची परवानगी घेण्यात येणार आहे.
