सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आता रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना हटविण्याचे अधिकार महापालिकेऐवजी नगर फेरीवाला समितीला मिळणार आहेत. त्यामुळे लवकरच बॉम्बे हॉकर्स युनियनतर्फे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती युनियनचे अध्यक्ष शरद राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तर या संदर्भात पालिकेला कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल अलीकडेच दिला असून फेरीवाल्यांबाबतचे सर्व अधिकार नगर फेरीवाला समितीला बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला आता फेरीवाल्यांना हटविता येणार नाही, असे सांगून शरद राव म्हणाले की, नगर फेरीवाला समितीमध्ये फेरीवाल्यांच्या ४० टक्के प्रतिनिधींचा सहभाग असेल. फेरीवाल्यांच्या स्थलांतराबाबतचा निर्णयही हीच समिती घेईल. १५ दिवस आधी फेरीवाल्याला नोटीस बजावून चांगले उत्पन्न मिळेल त्या ठिकाणी त्याचे स्थलांतर करावे लागेल. फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्यारा कायदा लवकरच संसदेत मंजूर होईल आणि फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
भूमिपुत्रांना संधी देण्याच्या राज ठाकरे यांच्या मागणीबाबत राव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालामध्ये कोणतेही आरक्षण सूचित केलेले नाही. दोन-चार गाडय़ांच्या काचा तोडल्या म्हणजे मर्दुमकी गाजविली असे होत नाही. राज ठाकरे लोकनेते असतील तर मग ते संरक्षणात का फिरतात? येत्या २३ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर फेरीवाल्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला असून त्या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन करण्याचा राव यांचा विचार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांबाबत निकाल दिला असला तरी त्याची प्रत पालिकेला मिळालेली नाही. त्यामुळे याबाबत आता वक्तव्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी सांगितले.
