विम्याच्या रक्कमेचा दावा हा विशिष्ट कालावधीत वा अपघाती मृत्यू तसेच निधनानंतर लगेचच म्हणजे एका महिन्याच्या आतच केला जावा, हे कायद्याने बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करीत राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने उशिराने केलेला दावा फेटाळणाऱ्या ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला दणका दिला.
सोलापूर येथील विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीविरुद्ध २०१० मध्ये जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. कारखान्याच्या सदस्यांनी ओरिएंटल इन्शुरन्सची ‘ग्रुप जनता पर्सनल अ‍ॅक्सिडेंट इन्शुरन्स’ ही योजना घेतली होती. कारखान्याचा एक सदस्य विठ्ठल गावंडे याचे ३१ डिसेंबर २००६ रोजी अपघाती निधन झाले. त्यानंतर १३ महिन्यांनी म्हणजेच १८ जानेवारी २००८ रोजी विम्याच्या रक्कमेसाठी दावा करण्यात आला. परंतु, अपघातानंतर विशिष्ट कालावधीत अथवा एका महिन्याच्या आतच हा दावा करण्यात यायला हवा आणि कारखान्याने तो करण्यासाठी विलंब केला आहे, स्पष्ट करीत कंपनीने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे कारखान्याने जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचामध्ये तक्रार केली होती.
त्यावर मंचाने कारखान्याच्या बाजूने निर्णय देत कारखान्याच्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना नऊ टक्के व्याजाने एक लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे, तर तक्रार करण्यासाठी आलेला खर्च म्हणून अतिरिक्त एक हजार रुपयेही देण्याचे स्पष्ट केले होते. याशिवाय आदेशाच्या एक महिन्याच्या आत विम्याची रक्कम दिली नाही, तर ती रक्कम नंतर नऊऐवजी १२ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेशही मंचाने दिले होते. परंतु जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाचा हा आदेश वादातीत, अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत या आदेशाला ओरिएंटल इन्शुरन्सने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान दिले होते.
सुनावणीच्या वेळेस कंपनी आपला दावा सिद्ध करू शकली नाही. तसेच विशिष्ट कालावधीत तसेच निधन वा अपघातानंतर लगेचच विम्याचा दावा केला जावा, असे नमूद करणारी कुठलीही तरतूद नसून कंपनीही ते दाखवून देऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच विम्याचा दावा हा विशिष्ट कालावधीत वा एका महिन्याच्या आत करणे ही अट बंधनकारक नसून मागदर्शक आहे, असे स्पष्ट करीत आयोगाने कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. तसेच जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे नमूद करीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
