निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : बृहद्सूचीवर (मास्टर लिस्ट) असलेल्या जुन्या इमारतीतील संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना हक्काचे घर तात्काळ मिळावे यासाठी यापुढे ॲानलाइन सोडत काढण्यात येणार आहे. यापुढे रहिवाशांनी सर्व कागदपत्रे ॲानलाइन सादर करावीत, असे आदेश महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) जारी केले आहेत. त्यामुळे यापुढे या सदनिकांचा वाटपात दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल, असा विश्वास म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी व्यक्त केला आहे.
जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना आहे त्याच जागी घर देणे म्हाडा कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु संबंधित इमारतींचा भूखंड विकसित करण्याजोगा नसल्यास अशा रहिवाशांची मास्टर लिस्ट तयार केली जाते. पुनर्विकासात किंवा पुनर्रचित इमारतीत अतिरिक्त सदनिका उपलब्ध झाल्या तर त्या मास्टर लिस्टवरील रहिवाशांना दिल्या जातात. मात्र वर्षानुवर्षे घर मिळत नसल्यामुळे हैराण झालेल्या रहिवाशांच्या फायली दलाल मंडळी अल्प किमतीत विकत घेत असत. या मोबदल्यात शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सदनिका हे दलाल म्हाडाकडून वितरीत करून घेत असत. या बदल्यात या दलालांना लाखो रुपये मिळत असत. संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या मास्टर लिस्टवरील रहिवाशाचा क्वचितच विचार होत असे. प्रत्येक वेळी मास्टर लिस्ट अद्ययावत केली जात असे. परंतु प्रत्यक्षात या रहिवाशांना दलालांशिवाय घर मिळणे कठीण झाले होते. या रहिवाशांना तीनशे चौरस फुटाचे घर मोफत तर वरील चटईक्षेत्रफळासाठी बाजारभावानुसार दर आकारला जात होता.
शहरात ही घरे मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे ती दलालांकडून खासगी व्यक्तींना विकली जात होती. गेले काही वर्षे सुरू असलेला हा भ्रष्टाचार मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्या लक्षात आला. त्यांनी तात्काळ ही प्रक्रिया ॲानलाईन करण्याचे जाहीर करुन नव्याने मास्टर लिस्ट तयार केली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या तब्बल ९६ रहिवाशांना घरेही मिळाली. दलालांची मक्तेदारी त्यांनी मोडून काढली. लोखंडे यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात बदली झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा दलालांच्या हातात गेली. आताही त्याच पद्धतीने सदनिकांचे वितरण सुरू होते. त्यामुळे हे वितरण स्थगित करण्याचा आदेश म्हाडा उपाध्यक्षांनी दिले होते. आता मात्र हे वितरण ॲानलाइन पद्धतीनेच सोडत काढून व्हावे, असे आदेश म्हाडा उपाध्यक्षांनी दिले आहेत.
याशिवाय मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडे रिक्त असलेली ३०० चौरस फुटाची घरे दुरुस्ती मंडळाकडे वर्ग करुन घेण्याची प्रक्रिया म्हाडा प्राधिकरणाने सुरु केली आहे. त्यामुळे मास्टर लिस्टवरील अधिकाधिक रहिवाशांना आता घरे उपलब्ध होणार आहेत. पारदर्शक पद्धतीने गरजू व मास्टर लिस्टवरील रहिवाशाला घर मिळाले पाहिजे, असे आदेशही म्हाडा उपाध्यक्षांनी दिले आहेत. या वितरणात दलालांचा सहभाग आढळला तर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
