लीजच्या जमिनी मालकी हक्काने!

लीजच्या जमिनी रेडीरेकनरच्या दराने शुल्क घेऊन मालकी हक्काने देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून आईवडिलांची मालमत्ता मुलांच्या नावे किंवा रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांच्या नावे करायची असेल, तर मुद्रांक शुल्क भरण्याची गरज नसल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत जाहीर केले. जात, उत्पन्न, अधिवास (डोमिसाइल) अशा विविध प्रमाणपत्रांसाठी स्टॅम्पपेपरची सक्तीही काढून टाकण्यात आली आहे. साध्या कागदावर मसुदा लिहून हे व्यवहार करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात न जाता ऑनलाइन पद्धतीने मालमत्तांची खरेदी-विक्री करता येईल आणि त्याचबरोबर बिगरशेती परवाना न घेता बांधकामाचा आराखडा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर करता येईल, बिगरशेती किंवा महसूल विभागाच्या अनेक ना-हरकत परवान्यांची आवश्यकता नसल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.
महसूल विभागाने जनतेला दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची घोषणा खडसे यांनी विधानसभेत केली. शासकीय जमिनी ९९ वर्षे, ५० वर्षे अशा दीर्घमुदतीने दिलेल्या आहेत. अनेक जमिनींच्या लीजची मुदत संपत आहे, पण त्यावर इमारती असल्याने इतक्या वर्षांनी ताब्यात घेणे शक्य नाही व लीजचे भाडेही नाममात्र घेतले जाते. त्यापेक्षा रेडीरेकनरच्या दराने मालकी हक्काने या जमिनी देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. विविध दाखले किंवा प्रमाणपत्रांसाठी, प्रतिज्ञापत्रासाठी ५०, १०० रुपयांचे स्टॅम्पपेपर घेऊन त्यावर मसुदा टाइप करावा लागतो. त्यात जनतेला बराच त्रास होतो. आता स्टॅम्पपेपरची गरज नसून साध्या कागदावर हे व्यवहार करता येतील. मात्र ही माहिती खोटी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास २ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा असून हा गुन्हा अजामीनपत्र असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. रक्ताच्या नात्यात मालमत्तांचे व्यवहार करताना मुद्रांक शुल्काचा भरुदड पडतो. तो आता पडणार नसून वारसा हक्काने मालमत्ता द्यावयाची असल्यास वारसा प्रमाणपत्र मात्र सादर करावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
वाळू माफियांवर  ‘एमपीडीए’ कारवाई
वाळू माफियांना वेसण घालण्यासाठी महाराष्ट्र विघातक कारवाया विरोधी कायदा (एमपीडीए) वापरला जाणार असून वाळू उत्खननाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती खडसे यांनी दिली.   
* विकास आराखडा मंजूर असल्यास महसूल नाहरकत व बिगरशेतीच्या स्वतंत्र परवान्याची गरज नाही
* अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अपील) नवीन पदाला मंजुरी, हजारो प्रलंबित अपिले निकाली काढणार
* तहसीलदारांकडून जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडेच अपिलाची तरतूद, मंत्र्यांकडे अपिलाची तरतूदही काढण्याचा विचार
* अपिलांमध्ये होणारे कालहरण कमी होईल
* चारही कृषी विद्यापीठांचे विभाजन करण्याचा विचार
* दीर्घ सेवा झालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बढतीचा निर्णय तीन महिन्यांत