मुंबई : मुंबईकरांची वाढती तहान आणि अन्य कामांसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी निरनिराळे प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या विचाराधीन आहेत. त्याचाच एक भाग असलेल्या समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी निर्माण करण्यासाठी महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या निःक्षारीकरण प्रकल्पाकरीत निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील मनोरी येथील १२ हेक्टर जागेवर या प्रकल्पातील संयंत्र उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० कोटी लिटर गोडे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. त्यातच मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेने मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केली होती. तेव्हा महानगरपालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता होती. शिवसेनेने संख्याबळाच्या जोरावर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जानेवारी २०२२ मध्ये या प्रकल्पासाठी १५० कोटीचे कंत्राट देऊन सल्लागार नेमण्यात आले होते. मात्र गेल्यावर्षी राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर हा प्रकल्प मार्गी लागणार की नाही याबाबत साशंकता होती. सल्लागारांनी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून निविदेचा मसुदाही तयार केला होता. मात्र प्रकल्प पुढे न्यायचा की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यास विलंब होत होता. आता मात्र महानगरपालिकेने निविदा मागवल्या असून येत्या चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात पुढील २० वर्षेतील खर्चही अंतर्भुत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : वीज बिल मोबाइल ॲप डाऊलोड केले आणि बँक खात्यातील पैसे गेले
- दररोज २०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० कोटी लिटर पाणी मिळवण्याची क्षमता असलेल्या मूळ प्रकल्पाची होती. ती नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वाढवण्यात आली. आता दररोज ४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळेल इतकी या प्रकल्पाची क्षमता आहे.
- या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपये असून त्यात १६०० कोटी रुपये भांडवली, तर १९२० कोटी रुपये प्रचालन व परिरक्षण खर्चाचा समावेशआहे.