केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही कौशल्य विकास विभाग

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचा रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग आता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग म्हणून ओळखला जाईल. या विभागासाठी प्रधान सचिव दर्जाचे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
रोजगाराबाबत बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीत कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कौशल्य विकास व उद्योजकतेस अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी व याबाबतच्या कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र विभागाची केंद्र शासनाने निर्मिती केली. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही कार्यवाही सुरु केली असून, त्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. राज्यात यापूर्वी रोजगार व स्वयंरोजगार असा स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग १९९७ मध्ये निर्माण करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर हा विभाग एक उपविभाग म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास जोडण्यात आला. त्यासाठीचे प्रधान सचिवांचे पदही रद्द करून अन्य विभागात वर्ग करण्यात आले. बदलत्या परिस्थितीत स्वयंरोजगाराला अधिक चालना देण्यासाठी व सुशिक्षित बेरोजगारांना पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकासास प्राधान्य देण्याची गरज भासू लागली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या तरुणांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी व सुशिक्षित बेरोजगारांना पुरेशा संधी उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली होती. या विषयाकडे केंद्र शासनाप्रमाणेच अधिक महत्त्व व लक्ष देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.