मुंबई : खासगी गृहप्रकल्पातील इमारतींचा बांधकाम दर्जा राखला जावा, बांधकाम दर्जा सुधारावा यासाठी आता महारेरा आग्रही आहे. त्यामुळेच आता दर्जात्मक बांधकामासाठी आणि बांधकामातील त्रुटी दूर करण्यासाठी महारेराने स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुणवत्ता आश्वासन अहवालाचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आराखड्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना देण्याचे आवाहन महारेराने विकासकांच्या संघटनांना केले आहे.
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची विकासकांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला आहे. महारेराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. तर ग्राहक हित लक्षात घेऊन महारेराकडून विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून आता महारेराने बांधकाम दर्जाकडेही आता लक्ष वेधले आहे. खासगी विकासकांचे बांधकाम चांगल्या दर्जाचे असल्याचे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात बांधकामाच्या दर्जाबाबत मोठ्या संख्येने तक्रारी असतात. अनेकदा ग्राहकांची फसवणूक होताना दिसते. त्यामुळे आता खासगी गृहप्रकल्पात बांधकाम दर्जा राखला जावा आणि ग्राहकांचे समाधान व्हावे यासाठी आता महारेरा आग्रही असणार आहे. यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुणवत्ता आश्वासन अहवालाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा आराखडा कसा असावा यासाठी महारेराने विकासकांच्या संघटनांना सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.
या आराखड्याअंतर्गत बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती, मानके ठरविणे अशी कामे केली जाणार आहेत. तर मुळातच बांधकामाबाबत तक्रारी उद्भवू नये यासाठी आधीच बांधकाम पातळीवर काय करता येईल ? कशी काळजी घेता येईल ? त्यासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती कशी ठरवायची ? त्यात कुठल्या बाबींचा समावेश असावा ? त्यासाठीचे मापदंडही कसे ठरवायचे ? याबद्दलच्या सूचना विकासकांकडून मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचना आल्यानंतर महारेरा त्यावर आधारित एक सल्लामसलत पेपर तयार करून तो सर्वांच्या सूचनांसाठी जाहीर करून त्याबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, विकासकांनी दर सहा महिन्यांनी प्रकल्पाच्या बांधकामात कुठल्या दर्जाचे साहित्य वापरले (यात सिमेंट, स्टील, रेती अशा सर्व बांधकाम सामग्रीचा समावेश अपेक्षित), एकूण काम कशा पद्धतीने होते. यातील कुशल कामगारांची भूमिका काय या बाबी संकेतस्थळावर टाकाव्यात अशीही सूचना करण्यात आली आहे.
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची विकासकांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला आहे. महारेराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. तर ग्राहक हित लक्षात घेऊन महारेराकडून विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून आता महारेराने बांधकाम दर्जाकडेही आता लक्ष वेधले आहे. खासगी विकासकांचे बांधकाम चांगल्या दर्जाचे असल्याचे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात बांधकामाच्या दर्जाबाबत मोठ्या संख्येने तक्रारी असतात. अनेकदा ग्राहकांची फसवणूक होताना दिसते. त्यामुळे आता खासगी गृहप्रकल्पात बांधकाम दर्जा राखला जावा आणि ग्राहकांचे समाधान व्हावे यासाठी आता महारेरा आग्रही असणार आहे. यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुणवत्ता आश्वासन अहवालाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा आराखडा कसा असावा यासाठी महारेराने विकासकांच्या संघटनांना सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.
या आराखड्याअंतर्गत बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती, मानके ठरविणे अशी कामे केली जाणार आहेत. तर मुळातच बांधकामाबाबत तक्रारी उद्भवू नये यासाठी आधीच बांधकाम पातळीवर काय करता येईल ? कशी काळजी घेता येईल ? त्यासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती कशी ठरवायची ? त्यात कुठल्या बाबींचा समावेश असावा ? त्यासाठीचे मापदंडही कसे ठरवायचे ? याबद्दलच्या सूचना विकासकांकडून मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचना आल्यानंतर महारेरा त्यावर आधारित एक सल्लामसलत पेपर तयार करून तो सर्वांच्या सूचनांसाठी जाहीर करून त्याबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, विकासकांनी दर सहा महिन्यांनी प्रकल्पाच्या बांधकामात कुठल्या दर्जाचे साहित्य वापरले (यात सिमेंट, स्टील, रेती अशा सर्व बांधकाम सामग्रीचा समावेश अपेक्षित), एकूण काम कशा पद्धतीने होते. यातील कुशल कामगारांची भूमिका काय या बाबी संकेतस्थळावर टाकाव्यात अशीही सूचना करण्यात आली आहे.
