मुंबई : तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध केला नाही, तर पोलीस भरती प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सध्या पोलीस हवालदारपदासाठी सुरू असलेल्या राज्यव्यापी भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांनाही अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली. १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी तृतीयपंथीयांना यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.
राज्य सरकारनेच शुक्रवारी ही माहिती उच्च न्यायालयात दिली. एवढेच नव्हे, तर तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने धोरण आखण्याची तयारीही सरकारने या वेळी दाखवली. न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे नोंदवून घेतले. मात्र धोरण आखण्यासाठी राज्य सरकारला तीनऐवजी अडीच महिन्यांची म्हणजेच फेब्रुवारी अखेरीपर्यंतची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सात वर्षे उलटली तरी तृतीयपंथीयांना भरती प्रक्रियेत सामावून घेणारे धोरण आखण्याबाबत सरकार गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ओढले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना सामावून घेणारे धोरण आखण्यास तयार असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
