पर्यावरणपूरक मूर्तींबाबत आता गणेश मंडळांच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षा

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मार्गदर्शक त्तत्वे योग्य ठरवली आहेत. त्यामुळे, माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. मात्र तरीही माघी गणेशोत्सवात अनेक मंडळांनी पीओपीच्या मूर्ती आणल्या. त्यामुळे या मूर्तींच्या विसर्जनावरून मोठा पेच निर्माण झाला. काही मंडळाच्या मूर्तीचे विसर्जन होऊ शकले नाही. पीओपीच्या मूर्तींना भाद्रपदाच्या गणेशोत्सवातही बंदी असणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच मूर्तीकार आणि गणेशोत्सव मंडळे संभ्रमात आहेत. मूर्तीकारांनी आता या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. गणेशोत्सव मंडळांनी मात्र अद्याप भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांची मते, अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी आता गणेशोत्सव समितीने पुढाकार घेतला असून मंडळांना लेखी आवाहन केले आहे.

उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीला जो निर्णय दिला त्यात नक्की काय म्हटले आहे याबाबतची संपूर्ण माहिती समन्वय समितीने मंडळांना एका पत्राद्वारे कळवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गणेशोत्सव मंडळांना पीओपी मुर्ती स्थापन करता येणार नाही. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४ अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतची माहिती मंडळांना लेखी पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. गेली चार वर्षे मूर्तीकार पीओपीच्या मूर्ती तयार करीत आहेत. मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे मंडळांना पीओपीच्या मुर्ती स्थापन करता येणार नाहीत, याबाबत समन्वय समितीने मंडळांना अवगत केले आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये जी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत त्यात मुर्ती तयार करण्यासाठी पर्यावरणपूरक पर्याय दिले आहेत. शाडूची माती, हळद, चंदन, केसराने रंगवलेल्या मूर्ती असे पर्याय दिले आहेत. तसेच मूर्तीची उंची कमी करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे या पर्यायांबाबत व एकूणच न्यायालयाच्या आदेशाबाबत मंडळांचे काय अभिप्राय आहेत ते कळवण्याचे आवाहन समन्वय समितीने केले आहे. मंडळांच्या अभिप्रायानुसार शासन दरबारी पाठपुरावा करता येईल अशी माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष अँड. नरेश दहिबावकर यांनी दिली.