राज्यात ‘एनपीआर’ १ मेपासून

मधु कांबळे, लोकसत्ता

मुंबई :  सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) यावरून देशात वाद पेटला असतानाच, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात १ मे ते १५ जून २०२० या कालावधीत घरमोजणीबरोबर ‘एनपीआर’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्रविषयक केंद्र सरकारच्या जनगणना कार्यवाही संचालनालयातून त्याला दुजोरा देण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून स्वतंत्र अधिसूचनाही लवकरच जारी होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या सीएए, एनसीआरबरोबर राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेला जवळपास सर्वच बिगरभाजप राजकीय पक्ष व काही सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ या बिगरभाजप राज्य सरकारांनी त्याच्या अंमलबजावणीस विरोध केला आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या बिगरभाजप सरकार असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र एनपीआर अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे.

‘रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमिशनर’ हा विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. या विभागाने संपूर्ण देशात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्यासाठी एनपीआरची  अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ७ जानेवारी २०२० रोजी तशी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. जनगणना कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक यांच्यासाठी एनपीआरची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करायची, यासाठी एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे.

मुंबईत ६ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांचा समावेश असलेल्या प्रधान जनगणना अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव आणि केंद्र व राज्य कार्यालय समन्वयक वल्सा नायर, तसेच जनगणना कार्यवाही संचालनालयाच्या संचालक रश्मी झगडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीत केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्यात घरयादी व घरमोजणीबरोबर एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जनगणना कार्यवाही संचालनालयाचे सहसंचालक वाय.एस. पाटील यांनी दिली.

राज्यात १ मे ते १५ जून २०२० या दीड महिन्यांच्या कालावधीत घरयादी, घरमोजणीसोबतच लोकसंख्या सूची अद्ययावत (एनपीआर) करण्याचा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ९ ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत जनगणना केली जाणार आहे. त्यासाठी ३ लाख ३४ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

इस्लाम धर्मियांचे सण वगळले..

’राष्ट्रीयस्तरावर एनपीआरची अंमलबजावणी करताना, जन्मतारखेच्या निश्चितीसाठी देण्यात आलेल्या राष्ट्रीय व धार्मिक सणांच्या यादीतून फक्त इस्लाम धर्मियांचे सण वगळण्यात आले आहेत.

’एनपीआर अद्ययावत करताना त्या व्यक्तीची जन्मतारीख महत्त्वाची आहे. ज्यांना आपले जन्मसाल माहीत आहे, परंतु तारीख माहीत नाही, अशा व्यक्तींची जन्मतारीख निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय व धार्मिक सणांचा आधार घ्यावा, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

’उदाहरणार्थ अमुक सणाच्या आधी किंवा नंतर जन्म झाल्याचे सांगण्यात आले, तर त्या आधारावर त्या व्यक्तीचा कोणत्या महिन्यात जन्म झाला, हे निश्चित करणे सोपे जाणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सणांची व धार्मिक सणांची एक यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

’या यादीत नवीन वर्ष, गुरू गोविंद सिंग जयंती, मकरसंक्रांती, पोंगल, प्रजासत्ताक दिन, वसंत पंचमी, महर्षी दयानंद सरस्वती जयंती, महाशिवरात्री, होळी, गुढीपाडवा, रामनवमी, वैशाखी, बिहू, महावीर जयंती, गुड फ्रायडे, बुद्ध पौर्णिमा, रथयात्रा, नागपंचमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वातंत्र्य दिन, गणेश चतुर्थी, ओनम, दसरा, दुर्गापूजा, नवरात्र, दिवाळी, भाऊबीज, महर्षी वाल्मीकी जयंती, छटपूजा, गुरुनानक जयंती, अय्यप्पा व ख्रिसमस आदी हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख व जैन धर्मीयांच्या सणांचा समावेश आहे. मात्र, इस्लाम धर्मियांच्या  एकाही सणाचा त्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही.

’ केंद्र व राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दर वर्षी जानेवारी ते डिसेंबर या वर्षभरातील कालावधीतील सार्वजनिक सुट्टय़ा जाहीर करते. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने ७० सुट्टय़ा जाहीर केल्या आहेत, त्यात प्रामुख्याने रमझान ईद, बकरी ईद, ईद-ए-मिलाद व मोहरम या प्रमुख सणांचा समावेश आहे.

’मात्र, एनपीआरसाठी एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीला जन्माचे साल माहीत आहे, परंतु नेमकी तारीख माहीत नसल्यास सणाचा संदर्भ देता येणार नाही. एनपीआरसाठी जन्मतारखेची निश्चिती करण्यासाठी  इस्लाम धर्मियांच्या  सणांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, याकडे  जनगणना कार्यवाही संचालनालयाचे सहसंचालक वाय.एस. पाटील यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी त्यावर काही भाष्य केले नाही.