मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालवून सहाजणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या अ‍ॅलिस्टर परेरा प्रकरणाइतके नूरिया हवेलीवाला प्रकरण गंभीर दिसत नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले.
सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात नूरियाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांच्यासमोर शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. अपील दाखल करताना नूरियाने जामीन अर्जही केला आहे. सुरुवातीला नूरियाच्या अपील आणि जामिनावर एकत्रित सुनावणी करण्याचे न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी सुरुवातीला सूचित केले होते. परंतु घटनाक्रम ऐकल्यानंतर नूरियाच्या जामीन अर्जावर सर्वप्रथम सुनावणी घेण्याचे त्यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. त्या वेळी त्यांनी हे मत नोंदवले. अशा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या जामिनाला राज्य सरकारतर्फे विरोध केला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्यांना जामीन मंजूर केलेला आहे. मात्र या प्रकणात केवळ एका पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्याने राज्य सरकार नूरियाच्या जामिनाला विरोध करीत असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड्. आबाद पोंडा यांनी केला. त्यावर नूरिया प्रकरणामध्ये किती जणांचा मृत्यू झाल्याची विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा सरकारी वकील उषा केजरीवाल यांनी या प्रकरणात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह दोघांचा मृत्यू झाल्याचे आणि नूरिया ही अमेरिकन नागरिक असल्यानेच तिच्या जामिनाला विरोध करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्या वेळी अ‍ॅलिस्टर परेरा प्रकरणाप्रमाणे या प्रकरणातही चार-पाचजणांचा मृत्१यू झाला असावा, असे आपल्याला वाटत होते.
परंतु हे प्रकरण त्या वा तत्सम प्रकरणांएवढे गंभीर नाही, असे दिसून येत असल्याचे न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी म्हटले. याचा अर्थ हे प्रकरण गंभीर नाही, असेही आपल्याला म्हणायचे नसल्याचे नंतर लगेचच त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २१ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
