ओबीसींना धर्मात नव्हे, राजकारणात जाच

ओबीसी समाजाला हिंदु धर्मात कधीच त्रास नव्हता व नाही, त्यामुळे धर्मातर करण्याची आवश्यकता नाही, अशी पहिल्यांदाच सार्वजनिक बांधका मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी उघड भूमिका मांडली. ओबीसींना धर्मात नव्हे तर राजकारणात जाच सहन करावा लागत आहे, अशी खंतही त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केली.
 शाळेच्या दाखल्यावरील जात काढायला त्यांचा विरोध आहे. ज्या व्यवस्थेत जात बघून मतदान केले जाते, त्या व्यवस्थेत दलित-आदिवासींचा संसदेत व विधिमंडळात आवाज पोचणार कसा, असा सवाल करीत त्यांनी राजकीय आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केले.  
शिवसेनेत असताना भुजबळ यांनी कधी ओबीसी कार्ड वापरले नाही, काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर व पुढे राष्ट्रवादीसोबत राहिल्यानंतर मात्र त्यांनी  स्वतला ओबीसींचा नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसींना संघटित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतु अलीकडेच ओबीसी समाजाला घटनात्मक हक्क नाकारले जात आहेत, त्याचा निषेध म्हणून ओबीसी समाजातील काही संघटना एकत्र येऊन धर्मातराची चळवळ करु लागले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. ओबीसींचा नेत म्हणविणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले होते. परंतु धर्मातराने ओबीसींचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी पहिल्यांदाच त्यांनी आपली भूमिका उघडपणे मांडली आहे.
हिंदु धर्मात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना व अस्पृश्यांना जगणेच कठिण झाले होते, म्हणून त्यांनी धर्मातर केले. भारतीय समाज व्यवस्थेत अस्पृश्यांच्या वाटय़ाला जे मानहानीचे जिणे आले होते तशी परिस्थिती ओबीसी समाजाची नव्हती व आजही नाही. सामाजिक विषमतेचे जेवढे अस्पृश्यांना चटके बसले तेवढे ओबीसांना बसललेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. याच धर्मात राहून घटनात्मक आरक्षणाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजातून इंजिनियर, डॉक्टर, वकिल होत आहेत, हळू-हळू प्रगती होत आहे. त्यामुळे धर्मातराची आवश्यकता नाही, असे भुजबळ यांचे मत आहे. अर्थात ओबीसींना हिंदु धर्मात त्रास नसला तरी राजकारणात आणि खास करुन सत्तेच्या राजकारणात मात्र जाच सहन करावा लागत आहे, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखविली.
शाळेच्या दाखल्यावरुन जात हद्दपार करा, या प्रकाश आंबेडकर यांच्या वक्तव्याकडे भुजबळ यांचे लक्ष वेधले असता, दाखल्यावरुन जात काढली तर जातीवर आधारीत आरक्षण कसे मिळणार, असा त्यांचा प्रश्न आहे. दाखल्यावरुन जात काढायची तर मग धर्माचाही उल्लेख असू नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. लोकसभा व विधानसभेतील दलित व आदिवासींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यास त्यांनी विरोध केला. ज्या व्यवस्थेत जात बघून मतदान केले जाते, तुम्हाला नीळ हवी गुलाल, आगरबत्ती हवी क मेणबत्ती, असा प्रचार केला जातो, अशा व्यवस्थेत संसदेत व विधिमंडळात दलित-आदिवासींचा आवाज जाण्यासाठी राजकीय आरक्षण असलेच पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.