आकडेवारीला आक्षेप; अहवाल फेटाळण्याची मागणी

ओबीसीतील जाती वाढल्या मग लोकसंख्येत घट कशी?

बांठिया समितीच्या अहवालाला वस्तुनिष्ठतेचा आधार नाही. ओबीसींचे सर्वेक्षण न करता लोकसंख्या कमी झाल्याचा दावा कसा केला जाऊ शकतो. मंडल आयोगाच्या ओबीसींच्या यादीत २५२ जातींचा समावेश होता. त्यानंतर राज सरकारने अनेक जातींचा त्यात समावेश केला. सध्या ३५२ जाती ओबीसींमध्ये येतात. जातींची संख्या वाढत असताना लोकसंख्येत घट कशी होऊ शकते. मतदार यादीवरून ओबीसींची लोकसंख्या ठरवता येत नाही.त्यामुळे बांठिया आयोगाच निष्कर्ष रद्द करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक नितीन चौधरी यांनी केली.

आकडेवारी संशयास्पद

– हरिभाऊ राठोड

बांठिया आयोगाची लोकसंख्येबाबतची आकडेवारी संशयास्पद व चुकीची असून हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारने फेटाळून लावावा, अशी मागणी माजी खासदार व ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.

शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द होईल – प्रा. देवरे

महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींना ओबीसींना आरक्षण मिळू द्यायचे नाही. त्यामुळेच आरक्षण व ओबीसीविरोधी बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. उच्च जातीतील नेत्यांच्या राजकारणात ओबीसी समाजाचा बळी गेला आहे. बांठिया आयोगाची लोकसंख्येची आकडेवारी चुकीची असून हा अहवाल रद्दबातल केला नाही, तर ओबीसी समाजाला केवळ राजकीयच नव्हे, तर शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षणालाही भविष्यात मुकावे लागेल, अशी भीती आहे, असे ओबीसी राजकीय आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी सांगितले.

नव्याने सर्वेक्षण करावे – गवळी 

मतदार यादीतील आडनावांवरून सर्वेक्षण करून ओबीसी लोकसंख्या ठरविण्यात आली असली तरी अनेक ठिकाणची आकडेवारी चुकीची किंवा संशयास्पद आहे. ती अतिशय कमी दाखविण्यात आली असून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ही आकडेवारी प्रदर्शित करावी आणि पडताळणी करून ती पाठविली जावी किंवा नव्याने सर्वेक्षण करावे. बांठिया अहवाल चुकीचा असल्याने न्यायालय व राज्य सरकारने तो स्वीकारू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी नमूद केले.

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात – पंकजा मुंडे

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह झाल्या पाहिजेत. काही ठिकाणी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आणि काही ठिकाणी आरक्षण लागू होऊन निवडणुका असे होणे योग्य नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकच न्याय लावावा. याबाबत मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करणार आहे, असे भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. 

निष्कर्ष चुकीचा – छगन भुजबळ

बांठिया आयोगाने मतदार यादी आणि त्यातील आडनावे पाहून निष्कर्ष काढला आहे. त्यावर महात्मा फुले समता परिषदेने आधीच आक्षेप नोंदविला आहे. एकच आडनाव वेगवेगळय़ा जातीत असते. शिवाय, सर्व लोकांची नावेही मतदार यादीत नसतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात ३७ टक्के ओबीसी असल्याचा बांठिया आयोगाचा निष्कर्ष मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्याचा निर्णय व्हावा यासाठी बांठिया आयोगाने जलदपणे अहवाल तयार केला. पण तो खरा नाही. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असून ही बाब स्पष्ट होण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

सरकारने अहवाल स्वीकारू नये – कराड</p>

बांठिया आयोगाने दिलेला ओबीसी लोकसंख्येबाबतचा अहवाल चुकीचा आहे. प्रत्यक्षातील माहिती आणि अहवालातील आकडेवारी जुळत नाही. अहवाल सरकारने स्वीकारू नये अशी विनंती राज्य सरकारला करू, असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी  सांगितले.  चुकीच्या अहवालाच्या विरोधात जनजागरण केले जाईल, चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आकडेवारीमुळे आणि केवळ आडनावाने ओबीसींची ओळख पटविल्यामुळे अहवाल तयार करताना चुका झाल्या आहेत. ५१ टक्के लोकसंख्या गृहीत धरून २७ टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. आता ४० टक्के लोकसंख्या गृहीत धरल्याने यामध्ये चुका झाल्या आहेत, हे स्पष्ट आहे.