राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला विविधी ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आणण्याचा हा डाव असल्याचा या संघनांचा आरोप असून त्याविरोधात मंगळवारी आझाद मैदानावर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रावण देवरे यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या वतीने सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात व अधिवेशनाच्या बाहेरही मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याचा घटनाबाह्य़ प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविक पाहता, राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असताना उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती ही बेकायदेशीर आहे, असे ओबीसी-एनटी संघटनेचे अध्यक्ष संजय कोकरे यांनी आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण देता येते किंवा नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे मोर्चाला सामोरे जाऊन आरक्षणाबाबत सकारात्मक आश्वासन कसे देतात, असा सवाल देवरे व कोकरे यांनी यांनी केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने या पूर्वी नऊ वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असा अहवाल दिला आहे. उच्च न्यायालयानेही या संदर्भातील चार निकालांमध्ये मराठा समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समावेश करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. तरीही दडपशाहीचा अवलंब करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आणण्याचा हा डाव आहे.
मराठा आरक्षणाला ओबीसी संघटनांचा विरोध
राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला विविधी ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आणण्याचा हा डाव असल्याचा या संघनांचा आरोप असून त्याविरोधात मंगळवारी आझाद मैदानावर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रावण देवरे यांनी दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 08-04-2013 at 02:52 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Obc organisation oppose maratha reservation